नागपूर: महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी बेळगाव सीमा वादावरून कर्नाटक सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला. पत्रकारांशी बोलताना देसाई यांनी कर्नाटकवर अरेरावी आणि दादागिरीचा आरोप केला आणि सांगितले की, कर्नाटक सरकारने सतत वादग्रस्त भागातील मराठी भाषिकांच्या अधिकारांना डावलले आहे.
देसाई यांनी सांगितले की, मागील सरकारच्या कार्यकाळात, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री असताना, या प्रश्नावर उपाय शोधण्यासाठी समन्वय मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाला बेळगावला भेट देण्यास मज्जाव करून हे प्रयत्न हाणून पाडले. "कर्नाटक सरकारची ही उघड दादागिरी आहे, जी अनेक वर्षांपासून चालू आहे," असे देसाई म्हणाले.
देसाई यांनी ८६५ गावांमधील मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्राच्या ठाम पाठिंब्याची ग्वाही दिली. "या गावांतील लोकांनी महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, पण कर्नाटक सरकार त्यांच्या अनुचित कृती सुरूच ठेवत आहे," असे देसाई म्हणाले. तसेच, हा सीमा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यापूर्वी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली होती, हे त्यांनी सांगितले.
बेळगाव वाद हा महाराष्ट्र-कर्नाटक संबंधांमधील एक मोठा वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे, आणि देसाई यांच्या विधानांनी या विषयाचे राजकीय महत्त्व अधोरेखित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने वादग्रस्त भागातील मराठी भाषिकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करनार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली आहे. देसाई यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अधिवेशनात बेळगाव वाद एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.