नागपुरातील सात हजार पथदिवे तूर्त लागणार नाही!

महापालिकेच्या विद्युत विभागाने शहराच्या विविध भागात सुमारे सात हजार खांब उभारले आहेत. परंतु सहा महिन्यापासून फाईल वित्त विभागाकडे प्रलंबित आहे. आता नवीन कोटेशन मागविण्याचा सल्ला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला असल्याने, तूर्त या खांबावर एलईडी दिवे लागण्याची शक्यता नसल्याने या परिसरातील नागरिकांना पावसाळा अंधारातच काढावा लागणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या विद्युत विभागाने शहराच्या विविध भागात सुमारे सात हजार खांब उभारले आहेत. परंतु सहा महिन्यापासून फाईल वित्त विभागाकडे प्रलंबित आहे. आता नवीन कोटेशन मागविण्याचा सल्ला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला असल्याने, तूर्त या खांबावर एलईडी दिवे लागण्याची शक्यता नसल्याने या परिसरातील नागरिकांना पावसाळा अंधारातच काढावा लागणार आहे.
या खांबावर एलईडी दिवे बसविण्यासाठी १२ कोटींच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. तत्कालीन आयुक्त अभिजित बांगर यांनीही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. परंतु बांगर यांची बदली होताच वित्त विभागाने ही फाईल प्रलंबित ठेवली. निधी उपलब्ध न केल्याने पथदिवे बसविण्याचे काम रखडले आहे.
नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता फाईल का थांबविली, याबाबत वित्त विभागाला वारंवार विचारणा करण्यात आली. परंतु निधी उपलब्ध केला नाही. वित्त विभागाने विद्युत विभागालाही याबाबत स्पष्ट माहिती दिली नव्हती. आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नवीन कोटेशन मागण्याचा सल्ला दिला आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी दिली. तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी पथदिव्याच्या फाईलला मंजुरी दिली होती. तत्कालीन आयुक्तांनी सहमती दर्शविल्याने ही फाईल मंजूर करून स्थायी समितीने वित्त विभागाकडे पाठविली होती. परंतु फाईल प्रलंबित ठेवण्यात आली. नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता पद्धतीने बसविण्याच्या कामाला तात्काळ निधी उपलब्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले, परंतु त्यानंतर विभागाने निधी उपलब्ध केला नाही.
स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करीत असलेल्या नागपूर शहरातील पथदिवे स्मार्ट असावेत, या हेतूने नवीन एलईडी दिवे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या एलईडी दिव्यामुळे महापालिकेच्या वीज बिलात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. याचा विचार करता प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आला. परंतु अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.

निर्देशानंतरही कारवाई नाही
महापालिका कलम ७२(सी)अंतर्गत निर्धारित कालावधीत फाईलवर निर्णय न घेतल्याप्रकरणी स्थायी समितीने तत्कालीन वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांना नोटीस बजावून यासंदर्भात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु प्रशासनाकडून निर्देशाची अंमलबजावणी झालेली नाही.