नागपूर : शेगाव येथील संत गजानन महाराज मंदिराच्या विस्तारीकरणासाठी संपादित करण्यात आलेल्या मातंगवाडी येथील जमिनीसंदर्भातील वाद चार आठवड्यांच्या आत सोडवा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी संबंधित पक्षकारांना दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जमीन संपादनाविरुद्ध प्रमोद पाटील व इतर १२ रहिवाशांनी याचिका दाखल केली आहे. ही जमीन २०१३ मधील भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित करणे अवैध आहे. जमिनीचे संपादन एमआरटीपी कायद्यांतर्गत व्हायला पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने या जमिनीसाठी तीन कोटी ७८ लाख रुपयांचा अवॉर्ड जारी केला आहे. संत गजानन महाराज संस्थानने ही रक्कम सरकारकडे जमा केली आहे. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता याचिकाकर्ते, संस्थान व विभागीय आयुक्त यांनी एकत्र बसून चार आठवड्यांत वाद संपवावा, असे सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील मुकेश समर्थ, संस्थानतर्फे ॲड. अरुण पाटील तर, सरकारतर्फे ॲड. दीपक ठाकरे यांनी कामकाज पाहिले.