नागपूर : इलेक्ट्रिकल वाहनांमुळे वायुप्रदूषणावर आळा बसविण्यास मदत होते. अशात राज्य शासनाच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्यांना मनपाने शासनाचे कर वगळून मालमत्ता करात दोन टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मनपा क्षेत्रातील ज्या मालमत्ताधारकांनी, संस्थेनी इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशन उभारलेले आहे, त्यांनासुद्धा या सवलतीचा लाभ घेता येईल. या संदर्भात मालमत्ता कर विभागातर्फे आदेश जारी करण्यात आले आहे. स्वत:च्या मालमत्तामध्ये रहदारीस अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा ठिकाणी स्वत:च्या वाहनाकरिता चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास व त्यातून इतर इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केल्यास संबंधित मालमत्ताधारकांनाही मालमत्ता करात सूट मिळणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अवलंबून शहरातील नागरिकांनी या योजनेस भरभरून प्रतिसाद द्यावा आणि प्रदूषणमुक्तीकडे वाटचाल करावी, असे आवाहन राधाकृष्णन बी. यांनी केले आहे.
-गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सामायिक सुविधांतर्गत सदस्यांना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केल्यास संबंधित सदनिका अपार्टमेंटमधील गाळानिहाय मालमत्ता करात २.५ टक्के सूट मिळणार आहे.
-गृहनिर्माण संस्थांनी व्यापारी तत्त्वावर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा, मूळ पार्किंग-वगळता अन्य मोकळ्या जागेवर केल्यास. त्या जागेकरिता व्यापारी दराने मालमत्ता कराची आकारणी न करता ती घरगुती दराने करण्यात येणार आहे.