लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील बहुचर्चित १५० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळ्यामध्ये पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावण्यात आलेले माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याचा सत्र न्यायालयास अधिकार नाही. याकरिता केवळ उच्च व सर्वोच्च न्यायालयच सक्षम आहे, असा दावा राज्य सरकारने मंगळवारी केला. न्यायालयाने निर्णय राखीव ठेवला असून तो उद्या, बुधवारी जाहीर केला जाईल.
२२ डिसेंबर रोजी अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने केदार यांना भादंविच्या विविध कलमांन्वये दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. केदार यांनी शिक्षेविरुद्ध सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले आहे, तसेच या अपिलावर निर्णय येईपर्यंत शिक्षा निलंबित होऊन जामीन मिळावा आणि दोषसिद्धी स्थगित व्हावी, यासाठी दोन स्वतंत्र अर्ज दाखल केले. त्यावर मंगळवारी सत्र न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर या दोन्ही अर्जांना विरोध केला. त्यांना सरकारी वकील ॲड. नितीन तेलगोटे यांनी सहकार्य केले.
अपात्रता रद्द करण्यासाठी धडपड
केदार यांना राज्यघटनेतील कलम १९१(१) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८ (३) अंतर्गत अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ही कारवाई रद्द करण्यासाठी दोषसिद्धीवर स्थगिती मिळविणे आवश्यक आहे. त्यांनी दंडाची पूर्ण रक्कम न्यायालयात जमा केली आहे. त्यांच्या वतीने ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी युक्तिवाद केला.