रेल्वेतील आदिवासी कर्मचाऱ्याची दुसरी पत्नी निवृत्तिवेतनास पात्र : हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

रेल्वेतील आदिवासी कर्मचाऱ्याची दुसरी अधिकृत पत्नी कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळण्यास पात्र आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच एका प्रकरणात दिला.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारची याचिका फेटाळली

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : रेल्वेतील आदिवासी कर्मचाऱ्याची दुसरी अधिकृत पत्नी कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळण्यास पात्र आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच एका प्रकरणात दिला.घासिराम अर्जुन गोंड असे रेल्वे कर्मचाºयाचे तर, गणेशीबाई असे त्याच्या दुसऱ्या अधिकृत पत्नीचे नाव आहे. १८ जुलै २०१६ रोजी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणने गणेशीबाईस कुटुंब निवृत्तिवेतन अदा करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला होता. त्या आदेशाविरुद्ध केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कर्मचाऱ्याने पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दुसरे लग्न केले. हिंदू विवाह कायद्यानुसार या प्रकारचे दुसरे लग्न अनधिकृत आहे. तसेच, कर्मचाऱ्याने दुसरे लग्न करण्यासाठी रेल्वेची परवानगी घेतली नाही. त्याने नियमांचा भंग केला. त्यामुळे दुसऱ्या पत्नीला कुटुंब निवृत्तिवेतन देता येणार नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती. उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता केंद्र सरकारचे मुद्दे खोडून काढले. तसेच, न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवून केंद्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदुरकर व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला.मोतीबाग, नागपूर येथील घासिराम हा दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेमध्ये गँगमन होता. तो ३० जून २००१ रोजी सेवानिवृत्त झाला. त्यानंतर त्याची पहिली पत्नी सुंदरबाई २५ ऑगस्ट २००२ रोजी मरण पावली तर, घासिरामचे १२ मार्च २००३ रोजी निधन झाले. त्यामुळे दुसरी पत्नी गणेशीबाईने कुटुंब निवृत्तिवेतनावर दावा केला होता. रेल्वेने ११ मार्च २००६ रोजी तिचा दावा खारीज केला. परिणामी तिने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात धाव घेतली होती.निर्णयातील अंतिम निरीक्षणरेल्वे कर्मचारी गोंड समाजातील असून या समाजात दुसरे लग्न करणे अधिकृत आहे. कर्मचाऱ्याने दोन लग्न केले होते हे चौकशीमध्ये आढळून आले आहे. या समाजात विवाह व घटस्फोटासंदर्भात विशिष्ट पद्धत आहे. या समाजाला हिंदू विवाह कायद्यातील तरतूद लागू होत नाही. तसेच, कर्मचाऱ्याला एकापेक्षा जास्त अधिकृत बायका असल्यास कुटुंब निवृत्तिवेतन विभागून देण्याची रेल्वे सेवा नियमात तरतूद आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळताना नोंदवले.