दप्तराचे ओझे काही कमी होईना : ना आढावा, ना काही निर्देश

मुलांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढले. शाळेशाळेत जावून विद्यार्थ्यांचे वजन, दप्तराचे वजन मोजण्यात आले. त्याचा आढावा घेण्यात आला. तज्ज्ञ मार्गदर्शकांकडून ओझे कसे कमी करता येईल, यासाठी कार्यशाळा घेण्यात आल्या. शाळांमध्ये उपाययोजना करण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले. एक वर्षभर शिक्षण विभागाकडून त्याचा चांगलाच गवगवा झाला. पण या सत्रात दप्तराच्या ओझ्याची मोहिमच शांत झाली. सत्र सुरू झाल्यापासून विभागाने त्यासंदर्भात कुठलाच आढावा घेतला नसल्याने, कुठलेही निर्देश नसल्याने स्थानिक पातळीवर दप्तराच्या ओझ्याकडे दुर्लक्षच झाले.

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाकडून वर्षभरापासून दप्तराच्या ओझ्याचा नुसताच गवगवा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुलांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढले. शाळेशाळेत जावून विद्यार्थ्यांचे वजन, दप्तराचे वजन मोजण्यात आले. त्याचा आढावा घेण्यात आला. तज्ज्ञ मार्गदर्शकांकडून ओझे कसे कमी करता येईल, यासाठी कार्यशाळा घेण्यात आल्या. शाळांमध्ये उपाययोजना करण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले. एक वर्षभर शिक्षण विभागाकडून त्याचा चांगलाच गवगवा झाला. पण या सत्रात दप्तराच्या ओझ्याची मोहिमच शांत झाली. सत्र सुरू झाल्यापासून विभागाने त्यासंदर्भात कुठलाच आढावा घेतला नसल्याने, कुठलेही निर्देश नसल्याने स्थानिक पातळीवर दप्तराच्या ओझ्याकडे दुर्लक्षच झाले.नागपूर शहरासह जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये सुमारे चार हजारांवर शाळा आहेत. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना खांद्यावर दप्तर टांगून शाळेत जात असताना त्यांना ते पेलवत नाही. त्यावर आळा बसावा यासाठी शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय घेतला, तसे परिपत्रकही २१ जुलै २०१५ रोजी काढले. शिक्षण विभागाचा हा निर्णय जिल्हा परिषद, नगर परिषद व खासगी शाळांसाठीही बंधनकारक होता. जिल्हा परिषदेच्या शाळांत दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या.पण या शैक्षणिक सत्रात ही मोहीम थंडावली आहे. खासगी शाळांतील अभ्यासक्रमांची पुस्तके जास्त आहेत. शिक्षण विभागाकडून या निर्णयाची शाळांकडून योग्य अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही याची पडताळणी केली जात नाही. शहरात समूह साधन केंद्रा (सीआरसी)मार्फत याची तपासणी करून त्याचा अहवाल जि.प. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सादर केल्या जातो. तर जिल्ह्यातील शाळांमधील तपासणी ही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वातील पथकाकडून होत असते. त्यांचाही अहवाल प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सादर केल्यानंतर, तो शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करावयाचा असतो. तेथून तो राज्य शिक्षण विभागाकडे सादर केल्या जातो. शिक्षण विभागाकडून कुठल्याच सूचना नसल्याने सर्व शांत आहे.विभागाकडून सूचनाच नाहीशासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या ओझ्याबाबतचा अहवाल हा दर महिन्याला शासनाकडे सादर करावयाचा असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, नागपूर जि.प.च्या शिक्षण विभागाकडून यंदाच्या वर्ष २०१८-१९ चे शालेय सत्र सुरू होऊनही आजवर अहवालच शासनाकडे सादर केला नाही. अधिकारी म्हणतात, की शासनाकडून याबाबत पत्रच आले नाही. त्यामुळे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून आपण अहवाल मागविला नाही.