नागपूर : शालार्थ आयडी घाेटाळा प्रकरणात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अटकेविराेधात शिक्षण सेवेतील राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे सामूहिक रजा आंदाेलन मंगळवारी स्थगित करण्यात आले. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे व प्रधान सचिव रनजित सिंह देओल यांच्यासाेबत मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याने आंदाेलन थांबविण्यात आल्याची माहिती नागपूर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर यांनी दिली.
राज्यभरात गाजअसलेल्या शालार्थ आयडी घाेटाळा प्रकरणात नागपूरचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सिद्धेश्वर काळुसे व माध्यमिकच्या शिक्षणाधिकारी राेहिणी कुंभार यांना चाैकशीला बाेलावून अटक केल्याने शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये असंताेष पसरला हाेता. काेणत्याही चाैकशीविना नियमबाह्य पद्धतीने त्यांना अटक झाल्याचा आराेप करीत अधिकारी संघटनेने आंदाेलनाची घाेषणा केली. अशा नियमबाह्य कारवाई मुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर राज्यातील शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी ८ ऑगस्टपासून राज्यभरात सामूहिक रजा आंदाेलन सुरू केले हाेते.
नागपूर विभागासह सर्व बोगस शालार्थ प्रकरणांची चौकशी ७ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयाव्दारे गठित केलेल्या विशेष चौकशी समितीकडे वर्ग करावी, विनाचौकशी कोणत्याही अधिकारी कर्मचारी यांना नियमवाह्य अटक करू नये, शालार्थ प्रकरणी निलंबित झालेले सर्व अधिकारी यांना सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात यावे आदी मागण्या करीत हे आंदाेलन सुरू हाेते. याविषयी मंगळवारी शालेय शिक्षण मंत्री च प्रधान सचिव यांच्यासाेबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक झाली.
संघटनेच्या सर्व न्याय मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, तसेच संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदनाबाबत पोलीस विभागाला शासन स्तरावरून कळवण्यात येणार आहे, कोणत्याही निरपराध अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर चुकीची कारवाई होणार नाही अशा प्रकारचे आश्वासन शिक्षण मंत्र्यांनी दिल्यानंतर सामुहीक रजा आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आल्याचे माधुरी सावरकर यांनी सांगितले. यापुढे अशाप्रकारे विनाचौकशी नियमबाह्य पद्धतीने अटक झाल्यास कोणतीही पूर्व सूचना न देता स्तगित केलेले आंदोलन पुन्हा सुरू केले जाईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. झालेल्या निर्णयानुसार सर्व शिक्षणसेवा राजपत्रीत अधिकारी कर्मचारी यांनी बुधवार १३ ऑगस्टपासून पूर्ववत कामावर रूजू व्हावे, असे आवाहन अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाच्या वतीने करण्यात आले आहे.