आनंद डेकाटे
नागपूर : एकीकडे सरकार विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या गोष्टी करते. परंतु वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. राज्य व केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक शिष्यवृत्तीची रक्कम गेल्या ११ वर्षांपासून वाढवण्यात आलेली नाही. तेव्हा सध्याच्या महागाईचा विचार केल्यास शिष्यवृत्तीच्या भरवशावर असणारे मागासवर्गीय विद्यार्थी शिकणार तरी कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विद्यार्थ्यांना प्री-मॅट्रिक व पोस्ट-मॅट्रिक अशी शिष्यवृत्ती दिली जाते. पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ही केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या माध्यमातून देत असते. यात केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के तर राज्य सरकारचा वाटा ४० टक्के इतका आहे. यात ११ व्या वर्गापासून ते पोस्ट ग्रॅज्युएटपर्यंतच्या सर्व वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. यातही प्रोफेशनल व नॉन प्रोफेशनल असे दोन प्रकार आहेत. प्रोफेशनलसाठी दर महिन्याला ५५० रुपये तर नॉन प्रोफेशनलसाठी ३३० रुपये असा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. मुळात हे दर २००९ पासूनचे आहेत. ११ वर्षात सर्वच वस्तू महागल्या आहेत. त्यामुळे तेच दर आजही लागू असल्याने लाखो विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण होत आहे. हीच अवस्था प्री-मॅट्रिक शिष्यवृ्तीची आहे. यात एसएसी, एसटी ओबीसी, भटके विमुक्त या सर्व वर्गातील विद्यार्थ्यांना ५ वी ते ७ वी ६० रुपये व ८ वी ते १० च्या विद्यार्थ्यांना १०० रुपये महिना मिळतो. आजच्या परिस्थितीत ही रक्कमसुद्धा वाढवण्याची गरज आहे.
मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दर ३ वर्षांनी शिष्यवृत्ती वाढवून द्यावी, असे आदेश काढले होते. त्यानंतर दर तीन वर्षांनी शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवताना ते दर नेहमी वाढीव दराने वाढवण्यात आले. मात्र सन २०१० पासून शिष्यवृत्तीचे दर वाढवण्यातच आलेले नाही. महागाई निर्देशाप्रमाणे वाढणे तर दूरच राहिले मात्र साध्या दराने सुद्धा वाढविलेले नाहीत. त्यामुळे २०१० ते २०२० पर्यंत शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्यातच आली नाही. त्यामुळे लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे.
शिष्यवृत्ती वर्ग रक्कम (दर महिन्याला) वर्ग
प्री-मॅट्रिक - ५ वी ते ७ वी पर्यंत ६० रुपये एससी, एसटी, भटके विमुक्त ओबीसी
पोस्ट मॅट्रिक - ११ वी ते पोस्ट ग्रॅज्युएट ५५० प्रोफेशनल
३३० नॉन प्रोफेशनल एससी, एसटी, भटके विमुक्त ओबीसी
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान
गेल्या ११ वर्षात महागाई प्रचंड वाढली आहे. परंतु शिष्यवृत्ती वाढलेली नाही. या दरम्यान मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. अशा परिस्थितीत मागसवर्गीय विद्यार्थी शिकणार तरी कसे? केंद्र सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे.
-कृष्णा इंगळे, अध्यक्ष कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ