दोन वर्षांपासून केंद्राकडून शिष्यवृत्ती थकीत; अभियांत्रिकी महाविद्यालये आर्थिक संकटात

न्यायालयाच्या निर्देशाचीही अवमानना

नागपूर : विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना सद्यस्थितीत प्रचंड आर्थिक संकटातून जावे लागत आहे. महाविद्यालयातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी २०२१-२२ च्या ‘ट्यूशन फी’ शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळालेली नाही. केंद्र शासनाकडे वारंवार मागणी करूनदेखील शिष्यवृत्तीचा एकही पैसा न मिळाल्याने महाविद्यालयेदेखील हवालदील झाली आहेत. ‘डीबीटी’च्या माध्यमातून ‘ऑनलाईन’ शिष्यवृत्ती कशी जमा होईल, याची विद्यार्थी व महाविद्यालयांना प्रतिक्षा आहे.

राज्यातील अभियांत्रिकी, औषधीनिर्माणशास्त्र, तंत्रनिकेतन, हॉटेल मॅनेजमेंट आणि आर्किटेक्चर या तांत्रिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा यासाठी डीबीटी'(डायरेक्ट फंड ट्रान्सफर) योजना लागू करण्यात आली. २०१८-१९ मध्ये ‘डीबीटी’ योजना सुरळितपणे सुरू झाली. २०२०-२१ च्या अगोदर विद्यार्थ्यांच्या ही शिष्यवृत्ती थेट महाविद्यालयांच्या खात्यात जमा व्हायची. यातील ६० टक्के वाटा केंद्र शासनाकडून थेट डीबीटीच्या माध्यमातून जमा करण्याचे निर्देश जारी झाले. याविरोधात महाविद्यालयांनी न्यायालयात धाव घेतली होती व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महाविद्यालयांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील तोच निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र तरीदेखील केंद्र शासनाकडून २०२१-२२ पासून विद्यार्थ्यांची ट्यूशन फी शिष्यवृत्ती देण्यात आलेली नाही. तसेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनादेखील मागील दोन वर्षांपासून निर्वाह भत्ता व परीक्षा शुल्काची रक्कम मिळालेली नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या शुल्क नियंत्रण समितीतर्फे अगोदरच मागील पाच वर्षांपासून शुल्क वाढविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे महाविद्यालये आर्थिक अडचणीत असताना आता शिष्यवृत्तीची रक्कमदेखील थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रचंड आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. या धोरणाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात येणार आहे. तसेच हिवाळी अधिवेशनातदेखील हा मुद्दा योग्य मार्गांतून सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती विदर्भ अनएडेड इंजिनिअरींग कॉलेजेस मॅनेजमेंट असोसिएशनचे सरचिटणीस अविनाश दोरसटवार यांनी दिली.

महाविद्यालयांतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे वेतन खोळंबले

गेल्या काही वर्षांपासून शिष्यवृत्ती वाटपात सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या लेटलतिफीमुळे बऱ्याच महाविद्यालयांवर आर्थिक संकट आले आहे. विशेष म्हणजे अनेकदा तांत्रिक कारण देत, शिष्यवृत्तीचे पैसे देण्यास सरकारने नकार दिला आहे. त्यामुळे महाविद्यालये आर्थिक संकटात आहेत. याचा परिणाम महाविद्यालयात काम करणारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरदेखील होत आहे. काही महाविद्यालयांत तर सहा महिन्यांपासून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन झाले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.