सतीश उकेंना गजाआड करा!

न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात दोन महिने कारावासाची शिक्षा झालेले वादग्रस्त वकील सतीश उके यांना गजाआड करण्यासाठी

हायकोर्टाचा आदेश : आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्यास हिरवी झेंडी नागपूर : न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात दोन महिने कारावासाची शिक्षा झालेले वादग्रस्त वकील सतीश उके यांना गजाआड करण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी हिरवी झेंडी दाखवली. न्यायालयाचे प्रबंधक यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करणार आहेत. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती, सरकारी वकील व न्यायालयीन अधिकारी यांच्याविरुद्ध विनाकारण अवमानजनक आरोप केल्यामुळे उके यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दोन फौजदारी अवमानना याचिका दाखल करून घेतल्या आहे. त्यापैकी एका प्रकरणात दोष सिद्ध झाल्यामुळे न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी उके यांना २ महिने साधा कारावास व २ हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास १५ दिवस अतिरिक्त साधा करावास अशी शिक्षा सुनावली आहे. परंतु, उके त्यापूर्वीपासूनच अज्ञात ठिकाणी लपून बसले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. उके याप्रकरणात सुरुवातीपासूनच न्यायालयाला सहकार्य करीत नसून न्यायालयावर विविध आरोप करण्याची त्यांची सवय अद्यापही कायम आहे. दरम्यानच्या काळात, उके यांनी शिक्षेवर स्थगिती मिळविण्यासाठी अर्ज केला होता. न्यायालय अवमानना कायद्यातील तरतुदींच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून याप्रकरणावरील सुनावणीसाठी उपस्थित रहायचे असल्याने शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, असे त्यांनी अर्जात म्हटले होते. त्यासाठी न्यायालयाने त्यांना विविध बाबींचे मिळून एकूण ४ लाख १२ हजार रुपये धनादेशाच्या स्वरुपात न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, उके यांनी या आदेशाचे पालन केले नाही. आदेशाचे पालन केले असते तर, शिक्षेचा निर्णय चार आठवड्यांसाठी स्थगित झाला असता. उके यांच्या वागण्यामुळे न्यायालयाचा वारंवार अवमान होत आहे. परिणामी न्यायालयाने पुढचे पाऊल उचलून वरीलप्रमाणे आदेश दिला.(प्रतिनिधी) दोन्ही अर्ज खारीज, १० हजार ‘कॉस्ट’ न्यायालय अवमानना याचिका दाखल करण्याचा व शिक्षेचा आदेश मागे घेण्यासाठी आणि अवमानना प्रकरणावरील सुनावणीच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची कॉपी मिळण्यासाठी उके यांनी दोन अर्ज दाखल केले होते. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता दोन्ही अर्ज खारीज करून उके यांच्यावर १० हजार रुपये ‘कॉस्ट’(दावा खर्च) ठोठावला. सुनावणीच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची कॉपी मिळणे मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा उके यांनी केला होता. परंतु, हा मूलभूत अधिकार कसा आहे याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले नाही. ते प्रामाणिक नसल्यामुळे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता पाहता संबंधित अर्ज फेटाळण्यात आला. न्यायालयाचे आदेश मागे घेण्याचा अर्ज कोणत्या कायद्यातील तरतुदीनुसार करण्यात आला याचे स्पष्टीकरण उके यांनी दिले नाही. याशिवाय अर्जासोबत वकालतनामाही नव्हता. उके यांनी आतापर्यंत न्यायालयाला सहकार्य केले नाही. परिणामी हा अर्जदेखील खारीज करण्यात आला. वकील समाजाची बदनामी सतीश उके यांच्या वागण्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होत आहे. तसेच, त्यांच्यामुळे संपूर्ण वकील समाजाचीही बदनामी होत आहे. एकाचा त्रास सर्वांना होत आहे असे मौखिक मत न्यायालयाने सुनावणी संपल्यानंतर व्यक्त केले. ते वकील अडचणीत उके यांच्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयातील नोटरी अ‍ॅड. आर. एस. काकड व अ‍ॅड. व्ही. डी. जगताप हे दोन वकील अडचणीत आले आहेत. उके यांनी व्यक्तीश: बाहेर न येता परस्पर सूत्रे हलवून न्यायालयामध्ये विविध कारणांसाठी दोन अर्ज दाखल केले होते. हे अर्ज अ‍ॅड. काकड यांनी नोंदणीकृत केले होते. त्यापैकी एका अर्जातील पहिल्याच परिच्छेदात उके यांना न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेचा उल्लेख होता. त्यामुळे उके हे न्यायालयाला सहकार्य करीत आहेत किंवा नाही याची पूर्ण शहानिशा करूनच अ‍ॅड. काकड यांनी अर्ज नोंदणीकृत करणे आवश्यक होते. परंतु, त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून नोटरीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश का देण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली. दुसरे वकील जगताप यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीचा वकालतनामा न जोडता उके यांचे दोन अर्ज न्यायालयात दाखल केले. याचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली व जगताप यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी त्यांच्या बेकायदेशीर कृतीची माहिती महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलला का कळविण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली. दोन्ही वकिलांना कारणे दाखवा नोटीसवर येत्या २१ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.