लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सरपंचाला कधी अपत्याची अट, कधी शिक्षणाची अट, एक सरकार जनतेतून थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेते, दुसरे सरकार त्याला रद्द करते. २५ वर्षापासून निवडणुकीपूर्वी आरक्षण काढले जात असताना अचानक सरकार ते रद्द करून निवडणूक झाल्यानंतर आरक्षण काढण्याचा निर्णय घेते. हे सर्व प्रयोग सरपंचाच्या बाबतीत का? सरपंच लोकशाहीत प्रयोगाचा पांढरा उंदीर आहे का? असा संतप्त सवाल सरपंचांचा आहे. राज्य सरकारने ग्रामपंचायत निवडणूक झाल्यानंतर सरपंचाचे आरक्षण काढण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा सरपंचांनी विरोध केला आहे. शासननिर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
राज्यात १४,२३६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. पण जनतेतून थेट सरपंच निवडीचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला आहे. दिवाळीपूर्वी आरक्षणाचा ड्रॉ काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्याना आले. ८ जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी रोस्टरनुसार ग्रामपंचायत सदस्यांचे व सरपंचाचे आरक्षण काढले. काही जिल्ह्यांचे आरक्षण काढण्यात आले नाही. दरम्यान, ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. त्यानंतर २५ वर्षापासून सरपंच आरक्षणाची पद्धत बदलविण्यात आली. ज्या जिल्ह्यांनी पूर्वीच काढलेले आरक्षणही रद्द करण्यात आले. आता सरपंचाचे आरक्षण निवडणूक झाल्यानंतर निघणार आहे. पण हा निर्णय सयुक्तिक नसल्याची ओरड सरपंचांची आहे.
- सर्वांना एक न्याय द्या
निवडणुकीनंतर सरपंचाचे आरक्षण निघाल्यास गावागावात वाद होऊ शकतात. घोडेबाजार होऊ शकते. गावात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या बाबतीत वेगळा निर्णय आणि इतर स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत वेगळा निर्णय हे योग्य नाही.
प्रांजल वाघ, सरपंच
- गावात अस्थिरता निर्माण करणारा निर्णय
ग्रा.पं.ची निवडणूक लढविताना पॅनलला सर्वप्रथम आरक्षणानुसार सरपंच पदाचे नेतृत्व निवडावे लागते. त्यानंतर त्याला सपोर्ट करायला इतर सदस्य निवडावे लागतात. आता सदस्य निवडून आल्यानंतर सरपंचाचे आरक्षण काढण्यात येत असल्याने नेतृत्व मिळणार नाही. शिवाय गावातील वातावरण खराब होईल. जनतेतून थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय योग्य होता. सरकारचा हा निर्णय गावात अस्थिरता निर्माण करणारा आहे.
सुनील कोडे, सरपंच
- घोडेबाजार वाढेल
चुकीचा निर्णय आहे. यामुळे गावात गट-तट पडतील, निवडणुकीनंतर घोडेबाजार वाढेल. गावात भांडणे वाढतील, वातावरण खराब होईल. गावाचा विकास न होता, अस्थिरता निर्माण होईल.
मनीष फुके, सरपंच
- सरपंच हे सरकारच्या प्रयोगाचा भाग झाले आहे. सरकार बदलले की सरपंचाबाबतचा जुन्या सरकारचा निर्णय नवीन सरकार खोडून काढते. २५ वर्षापासून ज्या नियमाने आरक्षण काढले जात होते, ते नियम अचानक बदलण्यात आले. जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द करण्यात आला. निवडणुकीपूर्वी काढण्यात येणारे आरक्षण रद्द करून निवडणुकीनंतर काढण्यात येणार आहे. सरकार ज्या गोष्टी ग्रामीण हिताच्या आहे त्या न करता, चुकीचे निर्णय घेत असल्याने, या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे.
जयंत पाटील, अध्यक्ष, अ.भा. सरपंच परिषद