अधिसंख्यपदाच्या संभ्रमात रखडले शिक्षकांचे वेतन

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर यांनी दि. १५ जून २०२० च्या शासन आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांतील अधिसंख्य पदावरील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याची वार्षिक वेतनवाढ लागू केली नाही.

ठळक मुद्दे कोषागार विभागाचा स्वयंघोषित आदेश : तरच मिळेल जुलै महिन्याचे वेतन

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर यांनी दि. १५ जून २०२० च्या शासन आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांतील अधिसंख्य पदावरील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याची वार्षिक वेतनवाढ लागू केली नाही. असे प्रमाणपत्र शाळा मुख्याध्यापकांनी वेतन पथकाकडे जमा केल्याशिवाय जुलै महिन्याचे वेतन मिळणार नाही, अशा सूचना निर्गमित केल्यामुळे मुख्याध्यापक व शिक्षकांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे.२१ डिसेंबर २०१९ च्या शासननिर्णयानुसार जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले होते. त्यांना ११ महिन्यांसाठी नियुक्ती देण्यात आली होती. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ व अन्य बाबींवर शासनाला शिफारशी करण्यासाठी १५ जून २०२० च्या शासननिर्णयानुसार नागरी अन्न पुरवठा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली. अभ्यास गटाचा अहवाल शासनाला अजूनही अप्राप्त आहे. तसेच सदर शासननिर्णयात वार्षिक वेतनवाढ थांबविण्याबाबत कोणताही उल्लेख नसताना कोषागार अधिकारी वेतन पथकाच्या माध्यमातून शिक्षकांचे वेतन अडवीत आहे. यापूर्वी असे दोन वेळा घडले आहे.जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांनी त्यांचा चुकीचा व वादग्रस्त निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा संघटनेच्या वतीने कोषागार कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पंचभाई यांनी दिला आहे.वारंवार शिक्षकांच्या वेतनाच्या संदर्भात स्वविवेकबुद्धीने कारभार करणे व मुद्दाम जाणीवपूर्वक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे वेतन थांबवणे ही बाब योग्य नसून संपूर्ण शिक्षक समुदायात नाराजीचा सूर पसरलेला आहे. शिक्षकांचे वेतन वेळेवर मिळत नाही ही बाब अतिशय गंभीर असून याला जबाबदार असणाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी भाजप शिक्षक आघाडीचे सहसंयोजक अनिल शिवणकर यांनी केली आहे.