लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्याकरिता केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल मे २०१८ अखेर ८२ व्यक्तींना सश्रम कारावासाची शिक्षा झाली असून ७२ डॉक्टरांची सनद निलंबित केली असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे. विधान परिषदेत गुरुवारी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला गेला. मात्र गोंधळात प्रश्नोत्तरे झाली नाहीत.संजय दत्त, शरद रणपिसे आदी सदस्यांनी नीती आयोगाचा हवाला देत मुलींचा जन्मदर २०१६ मध्ये १००० मुलांच्या मागे ९०४ इतका असल्याबाबत विचारणा केली होती. त्याला उत्तर देताना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले की, स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्याकरिता केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल मे २०१८ अखेर ५८५ कोर्ट केसेस दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी अंतिम केलेल्या ३५० प्रकरणांपैकी ९९ प्रकरणांमध्ये ११३ जणांना शिक्षा झाली. त्यापैकी ८२ व्यक्तींना सश्रम कारावासाची शिक्षा व १७ प्रकरणांमध्ये दंड ठोठावला आहे. यामध्ये गुंतलेल्या २०७ वैद्यकीय व्यावसायिकांची नावे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला कळवली असून ७२ डॉक्टरांची सनद निलंबित करण्यात आली तर ५८ डॉक्टरांना ताकीद देण्यात आली.१७ महिन्यांत २६ हजार ६१९ बालमृत्यूराज्याच्या एचएमआयएस अहवालानुसार आॅक्टोबर २०१६ ते फेब्रुवारी २०१८ या १७ महिन्यांच्या कालावधीत एकूण २६ हजार ६१९ बालमृत्यूंची नोंद झाल्याची कबुली महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. यामध्ये ० ते १ वर्ष वयोगटातील २३ हजार ८६५ व १ ते ५ वर्षे वयोगटातील २७५४ बालकांचा समावेश आहे. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट भागात (धारणी व चिखलदरा तालुक्यात) सप्टेंबर २०१७ ते जानेवारी २०१८ या कालावधीत ० ते १ वर्ष वयोगटातील १०६ तर १ ते ५ वर्षे वयोगटातील २७ बालके असे एकूण १३३ बालमृत्यू झाले. तसेच नंदूरबार जिल्ह्यात याच कालावधीत ४६ बालमृत्यू झाले. एचएमआयएसच्या अहवालानुसार २०१७-१८ मध्ये २४ तासाच्या आत एकूण ३७७८ अर्भकांचा मृत्यू झाला तसेच मुंबईमध्ये ४८३ बालकांच्या मृत्यूची नोंद झाली. किरण पावसकर, हेमंत टकले आदी सदस्यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावरील लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे. दरम्यान, नागपूर जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांमधील पोषण आहाराबाबत गिरीशचंद्र व्यास, प्रा. अनिल सोले आदी सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावरील लेखी उत्तरात मुंडे यांनी पोषण आहार या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १६५४ कोटींचा आराखडा केंद्र सरकारला सादर केला होता. त्यापैकी ११०१ कोटी १० लाख रुपये मंजूर झाले असल्याचे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.