नागपूर : निवृत्त शिक्षकाच्या पत्नी व तीन अपत्यांना एकूण १६ हजार रुपयांची मासिक पोटगी मंजूर करणे अयोग्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. शिक्षकाची पत्नी व अपत्यांच्या नात्याने ते आतापर्यंत दर्जेदार जीवन जगत आले आहेत. त्यामुळे पुढेही त्यांना समान जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले, तसेच या पोटगीविरुद्ध संबंधित शिक्षकाने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. अपत्यांमध्ये दोन मुली व मुलाचा समावेश आहे. ते यवतमाळ जिल्ह्यातील तालुक्याच्या शहरात राहत आहेत. सुरुवातीला प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने ४ डिसेंबर २०१५ रोजी पत्नीला ४ हजार व तीन अपत्यांना प्रत्येकी २ हजार, अशी एकूण १० हजार रुपये मासिक पोटगी मंजूर केली होती. त्यानंतर १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पत्नीला २ हजार ५००, मोठ्या मुलीला २ हजार, धाकट्या मुलीला १ हजार, तर मुलाला ५०० रुपये पोटगी वाढवून देण्यात आली. त्यामुळे एकूण मासिक पोटगी १६ हजार रुपये झाली. त्यावर शिक्षकाचा आक्षेप होता. सत्र न्यायालयानेही ही पोटगी कायम ठेवल्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयानेदेखील पत्नी व अपत्यांचा तालुक्याच्या ठिकाणचा रहिवास, वाढलेली महागाई, शिक्षकाला निवृत्तीनंतर मिळालेले आर्थिक लाभ, त्याचे निवृत्तिवेतन, अपत्यांचे शिक्षण इत्यादी बाबी लक्षात घेता शिक्षकाला दिलासा देण्यास नकार दिला. १६ हजार रुपयांची मासिक पोटगी अदा करणे, शिक्षकाच्या क्षमतेबाहेर नाही, असे न्यायालय म्हणाले.
पोटगी वाढवून मागता येते
एखाद्या व्यक्तीने पत्नी व अपत्यांची देखभाल करण्यास नकार दिल्यास पीडित पत्नी व अपत्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १२५ अंतर्गत सक्षम न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल करून संबंधित व्यक्तीकडून पोटगीची मागणी करू शकतात, तसेच भविष्यात संबंधित व्यक्तीचे आर्थिक उत्पन्न वाढले, महागाई वाढली किंवा इतर परिस्थितीत बदल झाल्यास कलम १२७ अंतर्गत पोटगीमध्ये वाढही करून मागू शकतात.
- ॲड. समीर सोनवणे, हायकोर्ट