नागपूर : एकीकडे कल्याणकारी मंडळाचे गाजर दाखवायचे आणि दुसरीकडे परमिटवर बंदी आणून रिक्षाचालकांच्या पोटावर पाय द्यायचा, असा दुटप्पी खेळ राज्य सरकार खेळत आहे, असा घणाघाती आरोप आॅटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीने केला आहे. वाहतुकीची कोंडी आणि प्रदूषणाचे तकलादू कारण पुढे करून नवीन परमिटवर घालण्यात आलेली बंदी त्वरित मागे न घेतल्यास संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा समितीचे महासचिव विलास भालेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
परिवहन मंत्र्यांनी घेतलेला परमिट बंदीचा निर्णय आॅटोरिक्षा चालकांसाठी 'डेथ वॉरंट' ठरणार असल्याचे भालेकर यांनी नमूद केले. प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीसाठी केवळ आॅटोरिक्षांना जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. जर ई-रिक्षांना परवानगी दिली जात असेल, तर त्यांनी वाहतुकीस अडथळा होत नाही का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या निर्णयामुळे हजारो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसमोर रोजगाराचे संकट उभे ठाकले असल्याचे भालेकर म्हणाले.
कल्याणकारी मंडळ की जाचक अटींचा फास?
सरकारने स्थापन केलेल्या 'आॅटोरिक्षा चालक कल्याणकारी मंडळा'वरही कृती समितीने सडकून टीका केली. मंडळाचे सभासद होण्यासाठी सरकारने 'दोन अपत्यांची अट' घातली आहे. राज्यातील जवळपास ५० टक्के रिक्षाचालकांना दोनपेक्षा जास्त अपत्ये आहेत, मग त्यांना सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवले जाणार का? असा प्रश्न समितीने विचारला आहे.
संघटनेचा एकमुखी निर्धार
पत्रपरिषदेत टायगर आॅटोरीक्षा संघटना अध्यक्ष जावेद शेख, ग्रामीण अध्यक्ष आतिष शेंडे, अशोक न्यायखोर, वैभव कांबळे, सुमित भालेकर, राजू इंगळे, किशोर इलमकर, अब्दुल आसिफ शेख, आनंद मानकर, एजाज शेख, राजेश सोनटक्के, देवीलाल देवांगण, अशोक खडसे, संतोष माळवी, मदन काळे, मुश्थाक खान, अयुब खान, दिलीप गजभिये, आमोद आष्टनकार आदी उपस्थित होते. सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास मंत्रालयावर धडक देण्यापासून ते रस्ता रोको करण्यापर्यंतची तयारी संघटनांनी दर्शवली आहे.
समितीने मांडलेल्या प्रमुख मागण्या:
- परमिट बंदी रद्द करा: नवीन आॅटोरिक्षा परमिटवरील बंदी त्वरित उठवावी.
- अटी शिथिल करा: कल्याणकारी मंडळातील 'दोन अपत्यांची अट' रद्द करून सर्व चालकांना लाभ द्यावा.
- तरच कल्याणकारी मंडळ : समितीने दिलेल्या दहा प्रकारच्या सूचना मंडळामध्ये समावेश केल्यास हे मंडळ खºया अर्थाने आॅटोचालकांसाठी कल्याणकारी ठरेल.
Web Summary : Autorickshaw union threatens statewide protests if the permit ban isn't lifted. They criticize the government's 'welfare board' conditions, particularly the two-child policy, excluding many drivers. They demand the ban be revoked and welfare terms eased to avert widespread action.
Web Summary : ऑटोरिक्शा यूनियन ने परमिट प्रतिबंध हटाने की मांग की है, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार की 'कल्याण बोर्ड' की शर्तों, विशेष रूप से दो बच्चों की नीति की आलोचना की, जिससे कई ड्राइवर बाहर हो जाएंगे। उन्होंने प्रतिबंध रद्द करने और कल्याणकारी शर्तों को आसान बनाने की मांग की है।