शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन, सुप्रीम कोर्टात १९ नोव्हेंबरला सुनावणी
2
भाजपने पहिला गुलाल उधळला! अख्खे पॅनल बिनविरोध विजयी; नगराध्यक्ष निवडणुकीकडे लक्ष
3
तेजस्वी यादवांना राजदने नेता म्हणून निवडले; लालू-राबडी बैठकीतूनच निघाले
4
Travel : परिकथेत रमणाऱ्यांनी आयुष्यात एकदा तरी 'या' ठिकाणांना भेट द्यायलाच हवी! आताच करून ठेवा यादी
5
ओलाची स्कूटर बंद पडली, कंपनी सर्व्हिस देईना; ग्राहकाने बाहेरून दुरुस्त केली, ८५०० रुपयांचे बिल झाले...
6
शेख हसीना यांना तात्काळ परत पाठवा; 'या' कराराचा हवाला बांगलादेशची भारताला विनंती
7
बापरे बाप! बंजी जंपिंग करताना आला हार्ट अटॅक, हवेतच मुलीचा मृत्यू? Video पाहून भरेल धडकी
8
WTC Final Scenario : टीम इंडियाचं गणित पुन्हा बिघडणार? फायनल खेळण्यासाठी जिंकावे लागतील एवढे सामने
9
नवऱ्यासोबत घटस्फोटाच्या चर्चा, सततच्या ट्रोलिंगवर भडकली ऐश्वर्या; म्हणाली, "साखरपुड्यापासूनच..."
10
Hyundai Creta चं टेन्शन वाढणार, येतायेत दोन 'धाकड' SUV; जाणून घ्या फीचर्स, काय असेल खास?
11
शेख हसीना यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर ढाक्यामध्ये हिंसाचार उसळला, युनूस सरकार 'अ‍ॅक्शन'मोडवर; परिस्थिती बिघडली
12
आता तरी घ्या रे! ऋतुराज गायकवाडचा मोठा पराक्रम; पुजाराला मागे टाकत ठोठावला टीम इंडियाचा दरवाजा
13
गौतम गंभीरने पिचशी छेडछाड थांबवावी अन् मी सांगतोय ते ऐकावं...; सौरव गांगुलीचा थेट सल्ला
14
त्याने आरडाओरड केली, पण तिला जराही दया आली नाही! नवऱ्याला घरात कोंडून बायकोने लावली आग
15
धनंजय मुंडेंच्या पापांमध्ये फडणवीस का सहभागी होताहेत? मनोज जरांगेंचा संतप्त सवाल
16
आबा-काका गटामधील उमेदवारीचा सस्पेन्स आज अखेरच्या दिवशी संपणार;'बी' फॉर्म ठरवणार नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार, काका गट रिंगणात
17
अपघात, रोग आणि चिंता होईल दूर! फक्त करा प्रेमानंद महाराजांनी सांगितलेले ५ 'रामबाण' उपाय
18
ओला ईलेक्ट्रीक गटांगळ्या खाऊ लागली? पुण्यातील सर्व्हिस सेंटर तोडले, अख्ख्या मुंबईत तेही ठाण्यात एकच सर्व्हिस सेंटर...
19
Sheikh Hasina Net Worth: शेख हसीना यांच्या नोकराकडेच होते २८४ कोटी; 'मॅडम'कडील प्रॉपर्टीचा आकडा वाचून तर बघा...
20
'या' एका चुकीमुळे लीक होऊ शकते तुमचे व्हॉट्सअ‍ॅपचे प्रायव्हेट चॅट; तुम्हाला माहीत आहे का?
Daily Top 2Weekly Top 5

मनपा कर व करसंकलन विभागाची पुनर्रचना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 8, 2020 23:32 IST

महापालिकेचा प्रमुख आर्थिक स्रोत मालमत्ता कर आहे. मालमत्ता करापासून प्राप्त उत्पन्न व वार्षिक मागणी ही सुसंगत नाही. या दरास सुसंगत करुन मालमत्ता कर आकारणीत एकसूत्रता व पारदर्शकता आणण्याचा दृष्टीने कर व कर संकलन विभागाची पुनर्रचना करीत मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेचा प्रमुख आर्थिक स्रोत मालमत्ता कर आहे. मालमत्ता करापासून प्राप्त उत्पन्न व वार्षिक मागणी ही सुसंगत नाही. या दरास सुसंगत करुन मालमत्ता कर आकारणीत एकसूत्रता व पारदर्शकता आणण्याचा दृष्टीने कर व कर संकलन विभागाची पुनर्रचना करीत मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे.महानगरपालिका सीमेतील प्रत्येक इमारत व जमिनीकरिता मालमत्ता कर निर्धारण नियमान्वये होण्याविषयी व कोणत्याही अधिकारी, कर्मचाऱ्याच्या स्वेच्छा निर्णयानुसार मालमत्ता कर निर्धारणाची कार्यवाही होणार नाही, या हेतूने नव्याने प्रत्यायोजन आदेशानुसार आता दीड लाख रुपये करपात्र मूल्य अथवा ५०० चौ.मी. इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ आणि १००० चौ.मी. क्षेत्रफळापर्यंत खुला भूखंड असल्यास झोन कार्यालयातील सहायक आयुक्त यांना कर निर्धारणाचे अधिकार राहतील. १.५१ लाखांपासून ते तीन लाखांपर्यंत करपात्र मूल्य किंवा ५०१ चौ.मी. ते १००० चौ.मी. पर्यंत इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ असल्यास आणि १००१ चौ.मी. ते २००० चौ.मी. क्षेत्रफळापर्यंत खुला भूखंड असल्यास कर निर्धारणाचे अधिकार उपायुक्त (महसुल) यांचे मार्गदर्शनाखाली कर निर्धारक व संग्राहक मुख्यालय यांना सोपविण्यात आले आहेत. तीन लाखांवर करपात्र मूल्य असलेली प्रकरणे किंवा १००० चौ.मी. पेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्रफळ असलेल्या इमारती अथवा २००१ चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या खुल्या भूखंडाच्या कर निर्धारणाचे अधिकार उपायुक्त (महसूल) यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. यामुळे झोन सहायक आयुक्तांवर त्यांचे कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक इमारत व जमिनीच्या मालमत्ता कर निर्धारणाची जबाबदारी असणार आहे.यापूर्वी कर निरीक्षक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांनी नामांतरण , मालकी हक्क हस्तांतरणच्या कार्यात केलेल्या चुकीमुळे केंद्रीय कार्यालयात मालकी हक्क हस्तांतरणबाबतच्या प्रकरणासंबंधी तक्रारी प्राप्त होत असल्याने यापुढे हे काम संबंधित झोन सहायक आयुक्तांनी करावयाचे आहे.जीआयएसमुळे अनेक मालमत्ता कर निर्धारणातवॉर्डाच्या राजस्व निरीक्षकांनी, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांनी वेळेच्या वेळी मालमत्ता कर निर्धारण केलेले नाही. ज्या आर्थिक वर्षात असे निदर्शनास आले त्या तारखेपासून जास्तीत जास्त सहा वर्ष किंवा मालमत्ता ज्या वेळी निर्माण झाली, त्या तारखेपासून यामध्ये जो कालावधी कमी असेल अशा कालावधीपासूनच पूर्वलक्षी प्रभावाने मालमत्ता कर निर्धारण करण्यात येणार आहे. यातील दोषी अधिकारी व कर्मचारी त्यांचेविरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. जीआयएस. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून बऱ्याचशा मालमत्ता कर निर्धारणात आल्या आहेतअवैध बांधकामावर शास्तीमहाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीन्वये अनधिकृत बांधकामावर शास्ती आकारली जाणार आहे. त्यानुसार ६०१ ते १००० चौ.फूट पर्यंतचे निवासी बांधकामाला प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने, १००१ चौ.फूट पुढील निवासी बांधकामासाठी प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती शास्ती आकारण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार संबंधित झोन सहायक आयुक्तांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत.आता आक्षेप ग्राह्य नाही!नागरिकांनी कर विभागाने नोटीस देऊनही माहिती घोषित केली नाही. मनपाने अशा मालमत्तेसंदर्भात जीआयएस डाटा सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे मालमत्ता कर आकारणीसाठी नोटीस पाठविली. त्यावर विहीत मुदतीत आक्षेप घेणे अपेक्षित होते. मात्र, या तरतुदीचाही उपयोग नागरिकांनी केलेला दिसून येत नाही. त्यामुळे आता आक्षेप आता ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईमनपाच्या मालमत्ता कर विभागाचे विकेंद्रीकरण करताना मालमत्ता कर विभागातील राजस्व निरीक्षक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांनी मालमत्तेचे नामांतरण, मालकी हक्क हस्तांतरण, मालमत्ता कर निर्धारणची अनेक कामे चुकीच्या पद्धतीने केली आहे. सहायक कर निर्धारक व सहायक आयुक्त झोन यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा सुद्धा गैरवापर झाल्याचे समोर आले आहे.काही मालमत्ताधारकांना छळण्याच्या हेतूने पूर्वार्धात कामे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी झाली असून प्रकरणनिहाय चौकशीअंती दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर, कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीच्या कारवाईपर्यंत कारवाई करण्यात आली आहे. दोन कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे.तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवरही कारवाईसेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांद्वारेही मालमत्ता कर निर्धारण करताना हेतूपुरस्सर त्रुटी करण्यात आल्याचे काही प्रकरणात निदर्शनास आले आहे. अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरही महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या तरतुदींतर्गत कारवाई करण्यात येत असल्याचे मनपा आयुक्तांनी सांगितले आहे.

टॅग्स :tukaram mundheतुकाराम मुंढेNagpur Municipal Corporationनागपूर महानगर पालिकाTaxकर