नागपूर : राष्ट्रीय आदिम कृती समितीच्यावतीने नुकतेच संविधान चाैक येथे धरणे आंदाेलन केेले. सरकारने हलबा, हलबींसह ३३ अन्यायग्रस्त जमातींना आदिवासी म्हणून मान्यता देऊन संविधानिक आरक्षणाच्या तरतुदी लागू करण्यात याव्या, अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली.
ॲड. नंदा पराते यांच्या नेतृत्वात आंदाेलन करण्यात आले. त्यांनी सांगितले, संविधानाच्या यादीत हलबा, हलबी समाजाचा समावेश आहे. या हलबा आदिवासींनी काेष्टी व्यवसाय स्वीकारला हाेता. मात्र व्यवसायाच्या नावाखाली त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवून बाेगस म्हणणे असंविधानिक आहे. सर्वाेच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने २१ ऑक्टाेबर २००० पूर्वी नियुक्त हलबा कर्मचाऱ्यांना नाेकरीचे संरक्षण देण्याचे आदेश दिले हाेते. मात्र या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून ६ जुलै २०१७ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत ३३ अन्यायग्रस्त जमातींच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे. ३०-३५ वर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचेही जात वैधता प्रमाणपत्र बाेगस ठरवून अपमानित केले जात आहे. १९७७ पूर्वी क्षेत्रबंधनाबाहेर गेलेल्या अन्यायग्रस्त आदिवासी जमातींना बाेगस करण्याचा सपाटा लावून संविधानाचा अपमान केला जात असल्याची टीका ॲड. पराते यांनी केली. त्यामुळे अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना प्रमाणापत्र बहाल करून सेवेतील फायदे देय करण्यात यावे. अन्यायग्रस्त जमातींची लाेकसंख्या जाहीर करून त्यानुसार निवडणूक, शिक्षण व नाेकरीमध्ये आरक्षण बहाल करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. आंदाेलनात धनंजय धापाेडकर, दे.बा. नांदकर, प्रकाश निमजे, ओमप्रकाश पाठराबे, नागाेराव पराते, धनराज पखाले, अभय धकाते आदींचा समावेश हाेता.