लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिका क्षेत्रात समस्या उद्भवली तर महापौरांना जबाबदार धरले जाते. परंतु अधिकाराची मागणी करूनही सरकारकडून मिळत नाही. जबाबदारीचा विचार करता महापौरांना आर्थिक तसेच प्रशासकीय स्वरुपाचे अधिकार द्यावे, महापौरांच्या अधिकारात वाढ करण्यासंदर्भात शासनस्तरावर निर्णय होण्याची गरज आहे, अशी भूमिका महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे अध्यक्ष व बृहन्मुंबई महापालिकेचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी शनिवारी मांडली.महाराष्ट्र राज्य महापौर परिषदेच्यावतीने १८ व्या महापौर परिषदेचे आयोजन वसंतराव नाईक कृषी अनुसंधान केंद्र (वनामती), नागपूर येथे करण्यात आले होते. या परिषदेच्या उद्घाटनानंतर महाडेश्वर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी परिषदेच्या उपाध्यक्ष महापौर नंदा जिचकार उपस्थित होत्या. महाडेश्वर म्हणाले, सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांनी एखादा प्रस्ताव मंजूर क रून तो अभिप्रायासाठी राज्य सरकारकडे पाठविला तर त्यावर ५ ते १० वर्षे कुठल्याची प्रकारचा निर्णय घेतला जात नाही. प्रस्तावाचे महत्त्व संपून जाते.आयुक्तांना संपूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे अधिकार नसलेल्या नगरसेवकांना व महापौरांना नागरिकांना सामोरे जावे लागते. याचा विचार करता अधिकारात वाढ करण्याची गरज आहे. परिषदेच्या माध्यमातून एखाद्या शहरातील चांगला प्रकल्प अन्य शहरात राबविला जावा, तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान व्हावे, विकास कार्यावर चर्चा व्हावी. यात येणाऱ्या अडचणी शासनापुढे मांडल्या जाव्यात. ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांचे अधिकारी ऐकत नाही. महापौरांनाही विश्वासात घेतले जात नाही. अशा प्रश्नाना न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न असल्याचे महाडेश्वर यांनी सांगितले.
आर्थिक मदतीत वाढ करावीशहरांचा विस्तार व लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्या तुलनेत राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळत नाही. मदत वाढवून शहराच्या विकासाला गती मिळू शकते.
शिवसेनेचा विकासाला विरोध नाहीशिवसेनेचा कोणत्याही विकास कामांना विरोध नााही. मुंबईत मेट्रो रेल्वेमुळे एक हजार झाडे कापली जात आहेत. त्या मोबदल्यात दुसऱ्या ठिकाणी झाडे लागली पाहिजेत. तसेच स्मार्ट सिटी प्रकल्पासह अन्य प्रकल्पांचा वाटा उचलणे महापालिकांना शक्य होत नाही. याचा विचार करता विकास योजनेत सरकारचा वाटा वाढला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया विश्वनात महाडेश्वर यांनी स्मार्ट सिटी व मेट्रो रेल्वे संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर व्यक्त केली.मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात उपस्थित केलेले मुद्दे
- सामाजिक समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी महापौरांना प्रशासकीय व आर्थिक अधिकार मिळावे. काही राज्यात महापौरांना असे अधिकार आहेत.
- आपत्ती वा तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे अधिकार महापौरांना मिळावे.
- महापालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्याचा अधिकार महापौरांना असावा.
- एका वित्त वर्षात बृहन्मुंबई महापालिकेच्या महापौरांना ७ कोटी तर अन्य महापालिकांच्या महापौरांना २.५० कोटींचा निधी खर्च करण्याचे अधिकार आहेत. यात वाढ करून बृहन्मुंबई महापौरांना २० कोटी तर अन्य महापौरांना १० कोटी करण्यात यावे.
- आयुक्तांकडून स्थायी समिती अध्यक्ष व विषय समित्यांच्या सभापतींना देण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांची प्रत महापौरांनाही मिळावी.
- महापालिका सभागृहाचा कोणताही निर्णय रद्द करण्यापूर्वी शासनाने महापालिकेची बाजू जाणून घ्यावी.
- महिला उद्योग भवनासाठी जागा आरक्षित करावी, यासाठी १०० टक्के अनुदान मिळावे.
- नगर विकास दिन साजरा करण्याचा निर्णय झाला आहे. या दिनानिमित्ताने चांगले काम करणाऱ्या नगर परिषदांना शासनाकडून दरवर्षी ७८ कोटींचा निधी दिला जातो. त्याच धर्तीवर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या महापालिकांनाही हा निर्णय लागू करावा.
- महापालिका शासनाकडे विविध प्रस्ताव पाठवितात. त्यावर ठराविक मुदतीत निर्णय व्हावा.
- महापौराच्या आतिथ्य भत्त्यात वाढ करण्यात यावी.
- आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याचे अधिकार महापौरांना मिळावे.
- आमदार-खासदार यांच्या धर्तीवर महापौरांनाही प्रोत्साहन निधी मिळावा.