‘संकल्प’अडकला आर्थिक टंचाईत

महापलिका निवडणुकीत विकासाच्या अजेंड्यांवर विश्वास ठेवून मतदारांनी भाजपला विक्रमी बहुमताने सलग तिसºयांना सत्ता दिली.

ठळक मुद्देनगरसेवकांची चिंता वाढली : जुन्या कामांना प्राधान्य; नव्यांना तूर्त मंजुरी नाही

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापलिका निवडणुकीत विकासाच्या अजेंड्यांवर विश्वास ठेवून मतदारांनी भाजपला विक्रमी बहुमताने सलग तिसºयांना सत्ता दिली. परंतु. गेल्या सहा महिन्यात प्रभागातील नवीन विकास कामांना मंजुरी मिळालेली नाही. डिसेंबर महिन्यात आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर के ल्यानंतर स्थायी समितीच्या प्रस्तावित कामांना कात्री लागणार आहे. नगरसेवकांची फाईल मंजुरीसाठी भटकंती सुरू आहे. निधी मिळत नसल्याने हमरीतुमरीवर येत आहे. नगरसेवक व पदाधिकारी अन् अधिकाºयांत दररोज खटके उडत आहे. परिस्थितीचा विचार करता अर्थसंकल्प सादर करताना केलेला विकासाचा संकल्प आर्थिक टंचाईत अडकला आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी २०१७-१८ या वर्षाचा २२७१.९७ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यानुसार विकास कामांसाठी निधीची तरतूद प्रस्तावित होती. परंतु गेल्या साडेपाच ते सहा महिन्यात महापालिकेच्या तिजोरीत ६४१ कोटी जमा झाले. वास्तविक अर्थसंकल्पाचा विचार करता १ हजार कोटींहून अधिक महसूल जमा होणे अपेक्षित होते. महापालिकेला दर महिन्याला आवश्यक खर्चासाठी ८५ ते ९० कोटींची गरज असते. आवशयक खर्च होत असला तरी विकास कामांसाठी फारसा निधी शिल्लक राहात नाही. नगरसेवकांनी सादर केलेल्या प्रभागातील विकास कामांना सप्टेंबर पर्र्यत मंजुरी दिली जाते. आॅक्टोबरपासून कामांना सुरुवात केली जाते.
महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊ न डिसेंबर महिन्यात आयुक्त पुढील वर्षाचा प्रस्तावित व वित्त वर्षाचा सुधारित अर्थसंक ल्प सादर करतात. यात स्थायी समितीने सुचविलेल्या विकास कामांना कात्री लावली जाते. महापालिकेला जीएसटी अनुदान स्वरुपात १०६५ कोटी तर अनुदान व मुद्रांक शुल्कापोटी ७४० कोटी शासनाकडून अपेक्षित आहे. परंतु गेल्या साडेपाच महिन्यात शासकीय अनुदान म्हणुन २५८ कोटी, सहायक अनुदान (जीएसटी व एलबीटी) २१३ कोटी असे एकूण ४६१ कोटी मिळाले आहे.
मालमत्ता करातून वर्षाअखेरीस ३९२.१९ कोटी अपेक्षित असताना गेल्या साडेपाच महिन्यात ५५ कोटींचाच महसूल जमा झाला. पाणीपट्टीतून १७० कोटींची अपेक्षा असताना ४२ कोटी, बाजार विभागाकडून १३.५० कोटी अपेक्षित असताना २.१० कोटी जमा झाले. नगररचना विभागपासून १०१.२५ कोटी गृहित असताना २६ कोटी जमा झाले. इतर विभागाचीही अवस्था अशीच आहे. साडेपाच ते सहा महिन्यात हजार कोटीहून महसूल जमा होणे अपेक्षित होते. परंतु हा आकडा ६५० कोटींच्या पुढे गेलेला नाही. अर्थसंकल्पानुसार निधी तिजोरीत जमा होत नसल्याने प्रभागातील लहानसहान कामे, तसेच प्रस्तावित विकास प्रकल्पांना याचा फटका बसला आहे.

जुन्यांना निधी, नव्यांना प्रतीक्षा
आर्थिक टंचाईतही वजनदार नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकास कामांना मंजुरी मिळत आहे. दुसरीकडे सत्तापक्ष व विरोधी पक्षातील नवीन नगरसेवकांना अद्याप फाईल मंजुरीचे गणित जमलेले नाही. त्यांनी सादर केलेल्या फाईल निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगून परत पाठविल्या जात आहे. यामुळे वाद होत आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक रमेश पुणेकर व स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांच्यात फाईल मंजुरीवरून असाच वाद झाला. विकास कामात भेदभाव झाल्यास पुणेकर यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. भाजपाच्याही नगरसेवकांची अशीच अवस्था आहे. परंतु त्यांना स्पष्ट बोलता येत नसल्याने अस्वस्थ आहेत.