शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'ते पुन्हा एकत्र येण्याची सध्या कुठलीही परिस्थिती नाही'; CM फडणवीसांचं पवार, ठाकरे बंधूंबद्दल राजकीय भाष्य
2
अमेरिका, ब्रिटनसाठी गेली ३० वर्षे पाकिस्तान दहशतवाद पोसतोय; पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्यांचा गौप्यस्फोट
3
'बाभळीचं झाड सोडून आंब्याच्या झाडाखाली या'; ठाकरेंच्या आमदाराला भाजपच्या मंत्र्याकडून ऑफर
4
सोन्याच्या किमतीत पाकिस्तान भारताच्या ३ पाऊल पुढे; किंमत ऐकून ग्राहक जातायेत पळून
5
जिंकलंस भावा! मजुराचा मुलगा कष्टाने झाला IPS; देशाची सेवा करण्याचं स्वप्न होणार साकार
6
पंचग्रही ३ राजयोगात स्वामींची पुण्यतिथी: १० राशींना वरदान, लाभच लाभ; बक्कळ पैसा, असीम कृपा!
7
सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; १० ग्रॅम सोन्यासाठी किती करावा लागणार खर्च, जाणून घ्या
8
पाकिस्तानला जाणारे किती पाणी रोखू शकतो भारत? सिंधू जल कराराने तीन युद्धे झेलली, पण...
9
"पहलगाममध्ये हल्ला करणारे दहशतवादी नव्हेत तर स्वातंत्र्यसैनिक’’, पाकिस्तानच्या उपपंतप्रधानांचं विधान 
10
Pahalgam Terror Attack : पहलगाममधील भाजपा कार्यकर्त्यासाठी नजाकत बनला 'देवदूत'; पत्नीचा, लेकीचा वाचवला जीव
11
चीननं उचललं मोठं पाऊल, भारताच्या 'या' कंपन्यांचे शेअर्स क्रॅश; विकण्यासाठी गुंतवणूकदारांची रांग
12
Western Railway Megablock: पश्चिम रेल्वेवर ३५ तासांचा मेगाब्लॉक, २६ ते २८ एप्रिलदरम्यान तब्बल १६३ लोकल फेऱ्या रद्द
13
पुढील ४ दिवस 'या' बँका बंद राहणार! आरबीआयकडून ३० एप्रिलपर्यंत सुट्ट्यांची यादी जाहीर
14
"न्यूयॉर्क टाइम्स, तो दहशतवादी हल्लाच होता!’’ त्या उल्लेखावरून आघाडीच्या वृत्तपत्राला अमेरिकन सरकारने झापले  
15
बदल्याची आग पेटली! लश्कर-ए-तोयबाच्या टॉप कमांडरला भारतीय जवानांनी ठार केले
16
रेल्वे स्थानकावर ओळखीतून आठ महिन्यांच्या बाळाचे अपहरण..! रिक्षाचालकाच्या मदतीने असा उलगडला गुन्हा
17
EPFO ३ दिवसांत देणार ५ लाख रुपये, कागदपत्रांशिवायच होईल काम; काय आहे सुविधा?
18
मुलाला चांगले मार्क्स देऊन वर्गात पहिला आणतो; शिक्षकांकडून महिला पालकावर वारंवार बलात्कार
19
याचीच तर वाट पाहत होता...! आता भारताला एलओसी बंधनकारक नाही, सैन्य आरपार घुसू शकते; शिमला कराराच्या बेड्या तुटल्या
20
Navi Mumbai Crime: बेलापूरमध्ये विकासकाने घरातच गोळी झाडून केली आत्महत्या, प्रकरण काय?

चुकीच्या सरकारी निर्णयांचा विरोध करा : कन्नन गोपिनाथन यांचे आवाहन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 2, 2020 21:04 IST

चुकीच्या निर्णयाचा कायदेशीर मार्गाने विरोध करावा, असे आवाहन कलम-३७० रद्द करण्याच्या विरोधात राजीनामा देणारे सनदी अधिकारी कन्नन गोपिनाथन यांनी केले.

ठळक मुद्दे‘संविधान जागर’वर व्याख्यान

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकार ऐतिहासिकच्या नावावर मूर्खपणाचे निर्णय घेत आहे. कलम-३७०, सीएए व एनआरसी हे निर्णय छुप्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचे संकेत देत आहेत. या परिस्थितीत संविधानाचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी नागरिकांनी सरकारला प्रश्न विचारायला सुरुवात करावी. चुकीच्या निर्णयाचा कायदेशीर मार्गाने विरोध करावा, असे आवाहन कलम-३७० रद्द करण्याच्या विरोधात राजीनामा देणारे सनदी अधिकारी कन्नन गोपिनाथन यांनी केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी संघटना व फ्रेन्डस् ऑफ डेमोक्रेसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरुवारी धरमपेठेतील वनराई परिसरस्थित वसंतराव नाईक सभागृहामध्ये आयोजित ‘संविधान जागर’ विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते.गोपिनाथन यांनी नोटाबंदी, कलम ३७० रद्द करणे, जीएसटी, सीएए व एनआरसीचा विरोध केला. हे सरकार १९५० मध्ये निश्चित केलेल्या धोरणाची हळूहळू अंमलबजावणी करीत आहे. सरकारचे मनसुबे शुद्ध नाहीत. नागरिकांनी त्यांना पारदर्शी कारभारासाठी निवडून दिले, पण ते चाणक्यनीतीने वागत आहेत. त्यांना वेळीच थांबवणे आवश्यक आहे. सरकारने जनतेच्या कल्याणाकरिता कार्य करणे अपेक्षित आहे. परंतु, हे सरकार आधी जनतेचे अधिकार हिसकावून त्रास देते व त्यानंतर तेच अधिकार परत करून आपला मोठेपणा मिरवते. ही कला अधिक काळ टिकणार नाही. सरकारने ऐतिहासिकच्या नावावर आतापर्यंत घेतलेल्या एकाही निर्णयाने काहीच चांगले साध्य केले नाही. उलट देशाला अस्थिरतेच्या खाईत लोटले. नोटाबंदी झाल्यानंतर १२५ नागरिकांना प्राण गमवावे लागले. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर दहशतवाद संपला नाही. पण काश्मिरी नागरिकांच्या मनात कटुता निर्माण झाली, असे गोपिनाथन यांनी सांगितले. संघटनेचे अध्यक्ष भूषण वाघमारे यांनी प्रास्ताविक तर, घापेश ढवळे यांनी गोपिनाथन यांचे स्वागत केले.नागरिकांना आंदोलन करण्याचा अधिकारनागरिकांना कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. अशा आंदोलनाला दडपले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी सरकारच्या कारवाईची भीती सोडून देशाच्या कल्याणाकरिता चुकीच्या धोरणाविरुद्ध आंदोलने केली पाहिजेत, असे मत गोपिनाथन यांनी व्यक्त केले.

टॅग्स :Governmentसरकारnagpurनागपूर