नागपूर : राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्यांनी राजीनामा का दिला, त्यांच्यावर कोणता दबाव होता, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. याबाबतची माहिती सभागृहाला कळली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. या मुद्यावर बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आक्रमक होत सरकारला याबाबत जाब विचारला.
राज्य मागासवर्गीय आयोग हा ओबीसी रक्षणासाठी आहे. हा आयोग स्वायत्त आहे. चार तारखेला या आयोगाचे अध्यक्ष न्या. निरगुडे यांनी राजीनामा दिला. नऊ तारखेला राजीनामा स्वीकारला. स्वायत्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा देण्याआधी तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला. या सदस्यांनी सांगितले आमच्यावर दबाव टाकला जातो. आमच्याकडून विशिष्ट काम करून घेतले जात आहे. याबाबत सभागृहाला माहिती मिळाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.
या सगळ्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेतली जाईल. माझ्यावर दबाव होता असे न्या. निरगुडे यांनी कुठेही सांगितले नाही. आम्ही त्यांच्याशी संपर्क करू आणि त्यांनी राजीनामा का दिला, याची माहिती घेऊन विधानसभा अध्यक्षांना देऊ.
- शंभूराज देसाई, उत्पादन शुल्क मंत्री
स्वतःची पोळी भाजण्यासाठी ज्या पद्धतीने राजकीय हस्तक्षेप केला जात होता ते दिसत होते. आरक्षणाची हुल उठवून लोकांना खेळविण्याचे काम चालू आहे. राजकीय दबाव वाढवून आयोगाच्या पायात दोरखंड बांधणार असाल तर कुठला आयोगाचा सदस्य काम करू शकतो?
- अनिल परब, शिवसेना नेते
आयोग स्वतंत्र असताे. त्यांच्यावर दबाव येत असेल तर ही गंभीर बाब आहे. जोपर्यंत आरक्षणाची मर्यादा वाढविली जात नाही तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. प्रश्न सोडवायचा नसल्याने आयोग नेमायचा. त्यांना राजीनामा द्यायला लावायचा, हे नाटक थांबले पाहिजे
-जयंत पाटील, आमदार
मागील सरकारने न्यायमूर्ती निरगुडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागास आयोग स्थापन केला व सदस्यांच्या नेमणुका केल्या. सरकार बदलले, तेव्हाच सदस्यांनी राजीनामा देणे अपेक्षित होते. आता सरकारने काम वेळेत पूर्ण करण्याचे सांगितले, म्हणून राजीनामा देेणे चुकीचे आहे.
- विनोद पाटील, मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते.
एकामागून एक सदस्य राजीनामा देत आहेत. शासनाचा राजकीय हस्तक्षेप सुरू आहे म्हणून आता अध्यक्षांनी राजीनामा दिला. आयोगाचे काम हे अर्धन्यायिक पद्धतीचे आहे, शासनाकडून हस्तक्षेप होत असेल तर नि:पक्ष काम कसे होईल, याबाबत खुलासा करावा.
- अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
पाॅलिटिकल मास्टर्स काेण?
महाविकास आघाडी काळात गठीत झालेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगात तिन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते त्यात सदस्य झाले. आम्ही मागासवर्ग आयोग तयार केला, तेव्हा त्यात अभ्यासक घेतले होते. किल्लारीकर यांनी मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा दिल्यावर पहिली भेट शरद पवार यांची घेतली. सर्वेक्षण कसे करावे आणि त्याची पद्धती काय असावी, हे मागासवर्ग आयोग ठरवीत असते, सरकार नाही. मराठा आरक्षणाचा विषय पूर्णत्वास जाऊ नये आणि तो खोळंबलेल्या राहावा अशी ज्या लोकांची इच्छा आहे, तेच यांचे ‘पॉलिटिकल मास्टर्स’ आहेत असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
एसआयटी चौकशी करा
आठ दिवसांपूर्वी मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, ही बाब सरकारने लपवून ठेवली. त्यांच्यावर कोणत्या दोन मंत्र्यांचा दबाव होता. त्यांच्या राजीनाम्यात काय दडलंय, हे पुढे यायला हवे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या राजीनाम्याची एसआयटी चौकशी व्हावी, अशी मागणी शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी विधानभवन परिसरात केली.