लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: धारावीचा पुनर्विकास करताना २०११ पर्यंतच्या न्यायालयाने अधिकृत केलेल्या सर्व रहिवाशांना मालकीची घरे मिळतील. मात्र, २०११ नंतरच्या सर्वांना भाडेतत्त्वावर घरे देऊन कुणालाही वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
धारावी पुनर्विकासामध्ये पारदर्शकता यावी, अशा आशयाची मागणी वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली होती. त्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपरोक्त उत्तर दिले. फडणवीस यांनी सांगितले की, धारावीतल्या ४६,१९१ निवासी कुटुंबांचे, तर १२,९७४ अनिवासी अशा ५९,१६५ कुटुंबांचे पुनर्वसन हा विषय आहे. निविदा काढताना फायदा हा हेतू ठेवलेला नाही. गलिच्छ वस्तीत राहणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन करून त्यांना आहे त्यापेक्षा अधिक आणि चांगले देण्याचा हा प्रयत्न आहे. रेल्वेची जागा मिळाली आहे आणि त्यामुळे नवीन टेंडर काढायचे की पहिलेच ठेवायचे, त्यावर ॲडव्होकेट जनरल यांच्या सल्ल्यानुसार नव्याने टेंडर काढले आणि मोठं काम केलेल्या देशातल्या सर्व कंपन्या बोलावल्या. त्यांची बैठक घेऊन त्यानुसार सुधारणा करून निविदा काढल्या. तीन लोकांनी टेंडर भरले. चार हजार कोटी, अडीच हजार कोटी अशी टेंडर आली आणि हे स्पर्धात्मक केले. सर्व निकषात बसल्यानंतरच टेंडर मंजूर केले आहे.
धारावी बिझिनेस हब आहे. धारावीचे मुंबईच्या आर्थिक विकासातले योगदान नजरेआड करताच येणार नाही. त्यासाठी इंडस्ट्रियल आणि बिझिनेस झोन केले आहेत. कॉमन फॅसिलिटीज तेथे देतोय. देशातली सर्वांत चांगली वर्कमनशिप धारावीत आहे; पण गलिच्छ वातावरणात काम करावे लागते. त्यांना आहे त्यापेक्षा जास्ती जागा आणि सुविधा देऊन पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यांना पाच वर्षांपर्यंत सर्व करही माफ केलेले आहेत. जीएसटी परतावा देणार त्यांना इन्सेंटिव्ह देणार आहोत.
आहे त्यापेक्षा जास्तीच जागा मिळणार
कायदेशीर मार्ग काढून २०११ नंतरच्यांना आधी भाडेतत्त्वावर आणि नंतर ते घर त्यांचे होईल, असे करू. त्यामुळे २०११ च्या आधीचे ५९ हजार कुटुंब घेणार आणि नंतरचेही काही काळाने घेणार, अशा मोठ्या पुनर्वसनात कोणालाही वगळण्यात येणार नाही. जागा देताना त्यांची जागा अधिक फंजिबल चटई निर्देशांकही दिला जाईल. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला आहे त्यापेक्षा जास्तीच जागा मिळणार आहे. ते ३३ नाइन-ए मध्ये असले तरीही फंजिबल एफएसआय मिळेलच. पुनर्वसित इमारती मेंटेनन्स फ्री करता येतील का, याचा नक्की विचार करू. सर्व धार्मिकस्थळे जी अधिकृत आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कट ऑफ तारखेच्या आधीची संरक्षित करू, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"