राकेश घानोडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांना आरक्षण धोरण लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा-१९९४ मधील कलम ७ (२) अनुसार विद्यापीठांनी राज्य सरकारचे आरक्षणासंदर्भातील धोरण व वेळोवेळी जारी झालेल्या आदेशांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.तसेच, कलम ७ (३) अनुसार विद्यापीठांनी राज्य सरकारद्वारे अल्पसंख्यक व अन्य गरजू वर्गांच्या कल्याणाकरिता लागू करण्यात आलेले धोरण स्वीकारले पाहिजे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५ मधील खंड ५ अनुसार राज्य सरकारने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांना आरक्षण धोरणातून वगळले आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे विद्यापीठांसाठी बंधनकारक आहे.परिणामी, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांना आरक्षण धोरण लागू केले जाऊ शकत नाही अशी घोषणा न्यायालयाने केली. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांनी हा निर्णय दिला.
भारत सिंधूची याचिका मंजूरजरीपटका येथील भारत सिंधू बहुउद्देशीय संस्था, या अल्पसंख्यक संस्थेने त्यांच्या बी. एड. महाविद्यालयातील एक पद भरण्यासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. विद्यापीठाने ते पद आरक्षित करण्यासाठी विशेष मागासवर्ग विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला व आरक्षण निश्चित झाल्यानंतरच निवड समिती सदस्यांची नावे कळविण्यात येतील असे संस्थेला २९ जानेवारी २००५ रोजी पत्राद्वारे कळविले. त्यामुळे संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थेला आरक्षण धोरण लागू होत नसल्याचे घोषित करण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने संस्थेची याचिका मंजूर केली. संस्थेतर्फे अ‍ॅड. अथर्व मनोहर यांनी बाजू मांडली.
अल्पसंख्यक दर्जा स्थापनेपासून लागू२०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘व्यवस्थापक, कॉर्पोरेट एज्युकेशनल एजन्सी वि. जेम्स मॅथ्यू व इतर’ प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार अल्पसंख्यक दर्जाचे प्रमाणपत्र कधीही जारी करण्यात येवो, हा दर्जा संस्थेच्या स्थापनेपासूनच लागू होतो. प्रमाणपत्र केवळ घोषणेपुरते मर्यादित असते. मुंबई सार्वजनिक न्यास कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत भारत सिंधू संस्थेला ७ एप्रिल २०१४ रोजी अल्पसंख्यकाचे प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. पदभरती प्रस्तावाच्या वेळी संस्थेला अल्पसंख्यक दर्जा नव्हता. परंतु, प्रमाणपत्र जारी झाल्यानंतर ही संस्था सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार स्थापनेपासून अल्पसंख्यक ठरते असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.