नागपूर : नरखेड तालुक्यातील जलालखेडाचे सरपंच गुणवंत काळे यांनी राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. नागपूरसह इतर काही जिल्ह्यांमधील सरपंचपदाचे आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणावर शुक्रवारी न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने ५ मार्च व २५ नोव्हेंबर २०२० रोजी अधिसूचना जारी करून राज्यातील सरपंच पदांचे आरक्षण जाहीर केले आहे. त्यानुसार, नागपूर जिल्ह्यातील सरपंचाची ७६८ पैकी ४३७ पदे मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित केली गेली आहेत. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गात केवळ ३३१ पदे शिल्लक राहिली आहेत. मागासवर्गीयांचे आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले आहे. इतर काही जिल्ह्यांमध्ये हीच परिस्थिती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक घेण्यापूर्वी सरपंचपदाच्या आरक्षणामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अक्षय नाईक व ॲड. राहुल कलंगीवाले, सरकारतर्फे ॲड. निवेदिता मेहता तर, निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. जेमिनी कासट कामकाज पाहतील.
निवडणूक घेतली जाऊ शकत नाही
आरक्षणामध्ये सुधारणा करण्याच्या मागणीवर निर्णय होईपर्यंत ग्रामपंचायत निवडणूक घेतली जाऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रमाला आव्हान दिले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ३ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील दोन हजार ३५९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील ३६५ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्यानुसार, या निवडणुकीमध्ये ५ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे.