लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी नारा येथील पार्कच्या १३० एकर जमिनीचे आरक्षण रद्द केले. न्यायमूर्तिद्वय अनिल पानसरे व राज वाकोडे यांनी हा निर्णय दिला. या ठिकाणी राज्य सरकार व नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी स्वखर्चामधून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल पार्क विकसित करावे, अशी मागणी केली जात होती. त्यामुळे ही जमीन अनेक वर्षापासून चर्चेचा विषय होती.
७ जानेवारी २००० रोजी जाहीर केलेल्या नागपूर शहराच्या विकास आराखड्यामध्ये ही जमीन पार्ककरिता आरक्षित करण्यात आली होती. परंतु, नागपूर सुधार प्रन्यासला आर्थिक अडचणीमुळे ही जमीन संपादित करण्यात अपयश आले. त्यामुळे गेल्या २५ वर्षांपासून परिस्थिती जैसे थे होती. परिणामी, जमीन मालक सुरेश सुरी, शशी सहानी व कमलेश चौधरी आणि गोल्डटच रियल इस्टेट कंपनी यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्यातील कलम १२७ अनुसार जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
नासुप्रने बाजारभावानुसार जमीन - खरेदी करू शकत नाही, असे - न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता जमीन मालकांच्या याचिका मंजूर केल्या.
Web Summary : Nagpur High Court quashed the reservation of 130 acres for Dr. Ambedkar Park due to Nagpur Improvement Trust's financial constraints, favoring landowners' petitions after 25 years of inaction.
Web Summary : नागपुर उच्च न्यायालय ने नागपुर सुधार न्यास की वित्तीय बाधाओं के कारण डॉ. आंबेडकर पार्क के लिए 130 एकड़ जमीन का आरक्षण रद्द कर दिया, जिससे 25 वर्षों की निष्क्रियता के बाद भूस्वामियों की याचिकाएं मंजूर हुईं।