ओबीसीचे एकीकरण व्हावे : तेली समाज महासंघाची मागणी नागपूर : ‘तेली’ हा ओबीसी समाजातील महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र तेवढाच तो शोषित सुद्घा राहिला आहे. प्राचीन काळापासून या समाजाला हीन वागणूक मिळाली आहे. शिवाय स्वातंत्र्याच्या ६९ वर्षांनंतरही या समाजाला तोच अपमान सहन करावा लागत आहे. ‘मनुस्मृती’सारख्या ग्रंथातून या समाजाच्या प्रतिष्ठेवर आघात केला जात आहे. वास्तविक ‘तेली’ हा कष्टकरी समाज आहे. मात्र असे असताना समाजातील काही धर्मवेडे लोक या समाजाविषयी आक्षेपार्य लिखाण करून तेली समाज बांधवांच्या भावना दुखविण्याचे काम करीत आहे. शिवाय राज्यकर्त्यांनी वर्षानुवर्षांपासून या समाजाचा केवळ स्वत:च्या स्वार्थासाठी फायदा करून घेतला आहे. त्यांनी या समाजाच्या गरजा, अपेक्षा आणि दु:ख कधीही जाणून घेतले नाही. त्यामुळे देशातील बहुसंख्य असलेला हा समाज विकासाच्या स्पर्धेत नेहमीच मागे पडला. एका कष्टकरी समाजावर हा अन्याय-अत्याचार का? असा प्रश्न तेली समाज महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी ‘लोकमत’ व्यासपीठाच्या मंचावर उपस्थित केला. या चर्चेत तेली समाज महासंघाचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. डॉ. रमेश पिसे, सचिव डॉ. राजेंद्र पडोळे, कार्याध्यक्ष विलास काळे, वंदना वनकर, वैभव वनकर, यशवंत सायरे, प्रफुल्ल खेडकर व डॉ. महेंद्र धावडे यांनी भाग घेतला होता. मनुस्मृतीतील विक्षिप्त लिखाणाने तेली समाजाच्या भावनांवर प्रचंड आघात केला आहे. हा मानवतेला काळीमा फासणारा प्रकार असून, भारतासारख्या लोकशाही देशात गंभीर गुन्हा आहे. मात्र असे असताना ‘मनुस्मृती’ या पुस्तकाची विक्री बंदी करण्याऐवजी नव्याने दोन लाख प्रती प्रकाशित केल्या जात आहे. मात्र तेली समाज हा अपमान सहन करणार नाही. नागपुरातील आगामी हिवाळी अधिवेशन काळात याविरुद्ध सर्व ओबीसी समाजाला एकत्रित करून आवाज उठविला जाईल. असे यावेळी डॉ. पडोळे यांनी सांगितले. तेली समाजाची वेळोवेळी कुचंबना झाली आहे. कधी आरक्षणाचे अधिकार हिरावले, तर कधी क्रिमीलेअरची जाचक अट लादण्यात आली. परंतु या समाजाला एक वैभवशाली परंपरा राहिली आहे. हा समाज बौद्घ धर्मियांचा बांधव आहे. या समाजाचे भगवान बुद्धाशी नाते जुळले आहे. अशा या समाजाचा अपमान कदापि खपवून घेतला जाणार नाही. अशा तीव्र भावना महासंघातील पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्या.(प्रतिनिधी)जातीनिहाय जनगणना व्हावी देशभरात तेली समाज हा १३ टक्के आहे. मात्र असे असताना या समाजाला कधीच न्याय मिळाला नाही. आरक्षण मिळाले नाही. राजकीय हक्क मिळाले नाही. वास्तविक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सुद्धा या समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी सतत मागणी केली होती. परंतु अद्यापि ती मागणी पूर्ण झाली नसून, या समाजाला जाणीवपूर्वक संवैधानिक अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. या समाजाची कधीच जातनिहाय जनगणना झाली नसताना प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणाचे मात्र विभाजन करण्यात आले आहे. याचा समाजातील विद्यार्थ्यांना फार मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. एकाच राज्यात राहणाऱ्या या समाजाला वेगवेगळ्या जिल्ह्यात वेगवेगळे आरक्षण लागू केले जात आहे. त्यानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यात ६ टक्के आरक्षण दिले जात असून, गडचिरोली येथे ६ टक्के, यवतमाळ येथे ११ टक्के व धुळे, नंदुरबार आणि ठाणे जिल्ह्यात प्रत्येक ६ टक्के तसेच उर्वरित जिल्ह्यात १९ टक्के आरक्षण दिले जात आहे. यातून एकाच राज्यात राहणाऱ्या या समाजात फूट पाडण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे हा भेदभाव दूर करून अनुसूचित जाती व जमातीप्रमाणे याही समाजाची जातीनिहाय गणना व्हावी, अशी मागणी यावेळी यशवंत सायरे यांनी केली.राजकीय हक्क हवा महाराष्ट्रात सर्वांधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाला केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण दिले जात असून, देशाच्या राजकारणापासून दूर ठेवले जात आहे. त्यामुळे या समाजाला देशातील लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभेत कधीच योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. महाराष्ट्रात तेली समाजाची १९ टक्के लोकसंख्या असताना या समाजाचे केवळ चार आमदार आणि एक खासदार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या धरतीवर तेली समाजाला सुद्धा राजकीय आरक्षणाचा हक्क मिळालाच पाहिजे. या समाजाला जोपर्यंत राजकीय पाठबळ मिळणार नाही, तोपर्यंत या समाजाची उन्नती होणार नाही. त्यामुळे अन्य मागासवर्गिय समाजाप्रमाणे तेली समाजाला सुद्धा राजकारणात आरक्षण द्या, अशी यावेळी महासंघाच्यावतीने मागणी करण्यात आली.
क्रिमिलेअरची अट रद्द करा प्रदीर्घ संघर्षानंतर ओबीसी समाजाला १९९१ मध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळाला. मात्र त्याचवेळी राज्यकर्त्यांनी १९९२ पासून या समाजावर क्रिमिलेअरची जाचक अट लादली. यामुळे ओबीसी समाजातील तरुणांना उच्च शिक्षणात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या क्रिमिलेअरच्या अटीमुळे वार्षिक सहा लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांला आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना खुल्या प्रवर्गातून स्पर्धा करावी लागते. अशा स्थितीत ‘क्रिमिलेअर’ची जाचक अट ही फार मोठा अडथळा ठरत आहे. वास्तविक एखाद्या समाजावर अशी जाचक अट लादणे असंवैधानिक आहे. त्यामुळे ही अट तात्काळ रद्द करून, ओबीसी समाजासाठी विकासाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी यावेळी महासंघाचे कार्याध्यक्ष विलास काळे यांनी केली.ओबीसीला फोडण्याचा डावा देशभरात सर्वांधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाला नेहमीच फोडण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मंडल आयोगाने या समाजात २७२ जाती असल्याचा उल्लेख केला होता. शिवाय आता ती संख्या वाढून ३८० पर्यंत पोहोचली आहे. मात्र या समाजाला मिळणारे आरक्षण वाढविण्याऐवजी दिवसेंदिवस कमी केले जात आहे. अलीकडे काही लोकांनी ओबीसीला मिळणाऱ्या १९ टक्के आरक्षणाचेही पुन्हा विभाजन करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मात्र ओबीसी समाज असे कदापि होऊ देणार नाही. असा विश्वास यावेळी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. असा आहे महासंघ महासंघाचे केंद्रीय अध्यक्ष : प्रा. डॉ. रमेश पिसे, सचिव : डॉ. राजेंद्र पडोळे, कार्याध्यक्ष : विलास काळे, ओसीबी मागास वर्ग शहर सहसचिव : वंदना वनकर, ओबीसी मागास वर्ग, सदस्य : वैभव वनकर, महासंघाचे केंद्रीय सदस्य : यशवंत सायरे, यवतमाळ येथील जिवासेना संघटनेचे जिल्हा प्रमुख : प्रफुल्ल खेडकर आणि डॉ. महेंद्र धावडे यांचा समावेश आहे.अशा आहेत मागण्या १) ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना व्हावी. २) ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी. ३) मंडल आयोगाची १०० टक्के अंमलबजावणी व्हावी. ४) नच्चीपन आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी. ५) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्या. ६) तेली समाजासाठी ‘अॅट्रॉसिटी अॅक्ट’ लागू करावा. ७) क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यात यावी. ८) संत जगनाडे महाराज यांचे साहित्य शासकीयस्तरावरून प्रकाशित करण्यात यावे. ९) तेली समाजातील प्रख्यात शास्त्रज्ञ डॉ. मेघनाद सहा यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा. १०) ओबीसीला १०० टक्के स्कॉलरशीप लागू करण्यात यावी. ११) शासकीय नोकरीमध्ये पदोन्नतीसाठी आरक्षणाचा लाभ मिळावा. १२) मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली उच्च शिक्षणाची शिष्यवृत्ती तात्काळ देण्यात यावी.