बाजोरिया कंपनीकडील वादग्रस्त चार सिंचन प्रकल्पांचा चौकशी अहवाल द्या, हायकोर्टाचा आदेश

सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीचा अहवाल चार आठवड्यांत सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालकांना दिला.

नागपूर : माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत मिळून कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीची अफरातफर केल्याचा आरोप असलेल्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील वादग्रस्त चार सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीचा अहवाल चार आठवड्यांत सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालकांना दिला. माजी आमदार संदीप बाजोरिया हे कंपनीचे संचालक असून, त्यांचे अजित पवार यांच्यासोबत जवळचे संबंध असल्याचे बोलले जाते.बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनला वाटप झालेल्या अमरावती जिल्ह्यातील भाटकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनने बोगस कागदपत्रांच्या आधारे या सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळविल्याचा आरोप याचिकांत करण्यात आला आहे.या चारही प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी केली जात आहे. गेल्या 13 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने ही चौकशी सहा आठवड्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शासनाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे बुलडाणा येथील पोलीस उप-अधीक्षक व जिगाव प्रकल्पाचे चौकशी अधिकारी सोपान भाईक यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्यात केवळ जिगाव प्रकल्पाच्या चौकशीसंदर्भात माहिती दिली. ही चौकशी अपूर्ण असून चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच, तांत्रिक बाबींसाठी अमरावती येथील पाटबंधारे विभागातील मुख्य अभियंता एस. के. घाणेकर व नाशिक येथील महाराष्ट्र अभियांत्रिक संशोधन संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. डब्ल्यू. पानसे यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे असे शासनाने न्यायालयाला सांगितले.परंतु शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. चारही प्रकल्पांच्या चौकशीची माहिती मागितली असताना केवळ एका प्रकल्पाची माहिती सादर करण्यात आल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली व  चारही प्रकल्पांवर सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश एसीबी महासंचालकांना दिला. त्यासाठी शेवटची संधी म्हणून चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली. प्रकरणावर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.