नागपुरातील  रोडवरचे यमदूत हटवा

रोडवर धोकादायकरीत्या उभे असलेले विजेचे खांब व ट्रान्सफार्मर्स नागरिकांसाठी यमदूत ठरत आहेत. यामुळे गेल्या काही वर्षांत अनेक अपघात होऊन नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देविजेच्या खांबांविरुद्ध याचिका : हायकोर्टाची मनपाला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रोडवर धोकादायकरीत्या उभे असलेले विजेचे खांब व ट्रान्सफार्मर्स नागरिकांसाठी यमदूत ठरत आहेत. यामुळे गेल्या काही वर्षांत अनेक अपघात होऊन नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे.न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी या प्रकरणात नगर विकास विभागाचे सचिव, ऊर्जा विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, महावितरण कंपनी, महापारेषण कंपनी, एसएनडीएल कंपनी व महापालिका यांना नोटीस बजावून १० आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी या विषयावर तयार केलेल्या याचिकेमध्ये शहरातील २२ रोडवर २२ धोकादायक विजेचे खांब व ट्रान्सफार्मर्स असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. १७ वर्षांपूर्वी एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत शहरातील रोड रुंद करण्यात आले. त्यामुळे विजेचे खांब व ट्रान्सफार्मस रोडवर आले. असे धोकादायक विजेचे खांब व ट्रान्सफार्मर्स तात्काळ हटविणे आवश्यक होते. परंतु, महापालिकेने यासंदर्भात अक्षम्य उदासीनता दाखवली. परिणामी, धोकादायक विजेचे खांब व ट्रान्सफार्मस्र् िआजही यमदूत बनून रोडवर उभे आहेत. याविषयी यापूर्वी दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका उच्च न्यायालयाने २१ नोव्हेंबर २००५ रोजी निकाली काढताना रोडवरील धोकादायक विजेचे खांब व ट्रान्सफार्मर्स हटविण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, त्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. मनपाने न्यायालयाचा अवमान केला. तसेच, २००१ मध्ये धोकादायक विजेचे खांब व ट्रान्सफार्मर्स हटविण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. त्या रकमेमध्ये भ्रष्टाचार करण्यात आला. परिणामी परिस्थिती जैसे थे आहे. भविष्यातील धोके टाळण्यासाठी धोकादायक विजेचे खांब व ट्रान्सफार्मर्स तात्काळ हटविण्याचे आदेश देण्यात यावेत व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार करवाई करण्यात यावी, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.