गोंदिया जिल्हा न्यायालय इमारतीपुढील अडथळे दूर

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी विविध आवश्यक आदेश देऊन गोंदिया जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारतीपुढील अडथळे दूर केले.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : परिसरातील दुकाने तोडण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी विविध आवश्यक आदेश देऊन गोंदिया जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारतीपुढील अडथळे दूर केले.महसूल कर्मचारी संघटनेच्या ताब्यातील १० दुकानांमुळे हा प्रकल्प रखडला होता. न्यायालयाने ती दुकाने एक महिन्यात तोडण्याचा आदेश दिला. तसेच, दुकान संचालकांना सहा महिन्यामध्ये प्रशासकीय इमारतीत नवीन दुकाने बांधून देण्यात यावीत असे सांगितले. ही इमारत राष्ट्रीय महामार्गापासून कायदेशीर अंतरावर नसल्यामुळे तिच्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. तो आक्षेप निरर्थक ठरला. नवीन रिंग रोड सुरू झाल्यामुळे शहरातील राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा रद्द होतो असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. दरम्यान, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी झाली नसल्याचे नमूद केले. ती बाब लक्षात घेता न्यायालयाने यासंदर्भात तातडीने अधिसूचना जारी करण्याचा आदेश दिला. या प्रकल्पाच्या कामावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त सचिवांनी वैयक्तिकरीत्या लक्ष ठेवावे असे निर्देशही देण्यात आले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात गोंदिया जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. पराग तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रवींद्र पांडे यांनी बाजू मांडली.