नागपूर : नागपूरकरांकरिता एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. पथविक्रेत्यांमुळे नागपूरला भेडसावत असलेल्या विविध समस्यांचे लवकरच निराकरण होणार आहे. राज्य सरकारने नागपूरकरिता स्थापित पथविक्रेता समितीची अधिसूचना ६ ऑक्टोबरला जारी केली आहे. परिणामी, समितीला अधिकृत स्वरुप प्राप्त झाले आहे. शहरातील पथविक्रेत्यांचे नियमन करणे, पथविक्रेता क्षेत्र तयार करणे, पथविक्रेत्यांविरुद्धच्या तक्रारींचे निराकरण करणे इत्यादी जबाबदाऱ्या समितीकडे राहतील.पथविक्रेता समितीची स्थापना गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडली होती. विविध अडथळ्यांमुळे हा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक भूमिका घेतल्यामुळे महानगरपालिका व राज्य सरकारने तातडीने कार्यवाही केली. पथविक्रेता समितीमध्ये महानगरपालिका आयुक्त (अध्यक्ष), पोलीस आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व नागपूर सुधार प्रन्यासचे प्रतिनिधी, पोलीस सहआयुक्त, मनपाचे आरोग्य अधिकारी (सरकारद्वारे नामनिर्देशित सदस्य), कौस्तव चॅटर्जी, संदीप मानकर (अशासकीय संघटनांचे प्रतिनिधी), आशिष नाईक, देवेंद्र मेहर (निवासी कल्याण संघाचे प्रतिनिधी), सचिन पुनयानी (व्यापारी संघाचे प्रतिनिधी), बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक (अग्रणी बँक प्रतिनिधी), अब्दुल रज्जाक कुरेशी, गोपिचंद आंभोरे, प्रमोद मिश्रा, नेहा ओचानी, रितू मोहबे, मारोतीकुमार पटेल व संदीप गुहे (पथविक्रेता प्रतिनिधी) यांचा समावेश आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात तीन याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने ही अधिसूचना रेकॉर्डवर घेतली.