‘ओसी’ मिळाल्यानंतरच होणार घराची नोंदणी; घर खरेदीदारांना दिलासा

राज्य सरकारचे उपसचिव प्रीतमकुमार जावळे यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेल्या अधिसूचनेत रजिस्ट्रीसंदर्भात अनेक बाबींचा स्पष्ट उल्लेख आहे.

- मोरेश्वर मानापुरेनागपूर : रिअल इस्टेट क्षेत्रात होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटना पाहता राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात २० सप्टेंबरला अधिसूचना जारी केली आहे. प्रकल्पाची नोंदणी महारेरामध्ये केली असेल आणि आॅक्युपन्सी प्रमाणपत्र (ओसी) मिळाले असेल तरच प्रॉपर्टीच्या सेल डीडची रजिस्ट्री करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने निबंधक आणि उपनिबंधकांना दिले आहेत. आता घराची ‘ओसी’ मिळाल्यानंतरच घराची रजिस्ट्री होणार असल्याने फसवणुकीवर आळा बसेल.जर प्रकल्प महारेरात येत नसेल, तर त्याला किमान आॅक्युपन्सी प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. तरच विक्रीपत्राची रजिस्ट्री करता येईल. रजिस्ट्रीदरम्यान दिलेली माहिती आणि प्रकल्पाची नोंदणी महारेरामध्ये आहे वा नाही, याची तपासणी निबंधक कार्यालय करेल. हा नियम फ्लॅट आणि प्लॉटकरिताही लागू केला आहे.राज्य सरकारचे उपसचिव प्रीतमकुमार जावळे यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेल्या अधिसूचनेत रजिस्ट्रीसंदर्भात अनेक बाबींचा स्पष्ट उल्लेख आहे. महारेरात नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पाचा प्रचार-प्रसार, विक्री वा अन्य कोणत्याही प्रकारचा उपक्रम कंपनीला राबविता येणार नाही. एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकल्पाचा करार करता येईल, पण रजिस्ट्री करता येणार नाही. प्रकल्प केव्हा पूर्ण होईल, याची माहिती बिल्डरला महारेरामध्ये नोंदणी करताना द्यावी लागते. त्यामुळे बिल्डरांवर प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन आले आहे. यामध्ये दंडाच्या कठोर तरतुदी आहेत. महारेरापूर्वी अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे सुरू राहायचे आणि ग्राहकांना वाट पाहून आर्थिक फटका सहन करावा लागत होता.या अधिसूचनेचे के्रडाईने स्वागत केले आहे. यामुळे ग्राहकांचे हित सुरक्षित झाले आहेत. त्यांची फसवणूक होणार नाही. ते निश्ंिचत होऊन प्रॉपर्टीची रजिस्ट्री करू शकतात. यामुळे उपनिबंधक कार्यालयाची जबाबदारी वाढली आहे, असे क्रेडाई मेट्रो नागपूरचे सचिव गौरव अगरवाला यांनी सांगितले.प्लॉट विक्रीत सर्वाधिक फसवणूक!नियम आणि कायद्याअभावी प्लॉट विक्रीत सर्वाधिक अनियमितता दिसून येत होती. ले-आऊट विकसित न करता केवळ चुन्याने ब्रॉन्ड्री आखून ग्राहकांना प्लॉट विकले जात. एकच प्लॉट दोन ते तीन जणांना विकला जाई. आता त्यांना प्लॉटच्या किमतीपेक्षा दुप्पट विकास शुल्क भरावे लागत आहे. महारेरा नोंदणी आणि सरकारच्या अधिसूचनेमुळे अशा प्रकारांवर आता पूर्णपणे नियंत्रण आले आहे. प्रकल्पाची महारेरामध्ये नोंदणी असेल तरच प्लॉटची रजिस्ट्री होणार आहे. प्रमोटर्सला प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती महारेरामध्ये नोंदणी करतानाच द्यावी लागते.