नागपूर :चंद्रपूर येथील इरई व झरपट या दोन्ही नद्या नैसर्गिक अडथळ्यांमुळे प्रभावित नाहीत. त्यामुळे त्यांचा नदी खोलीकरण प्रकल्पात समावेश केला जाऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला सांगितले आहे.
या नद्यांच्या संरक्षणासाठी माजी खासदार नरेश पुगलिया व इतरांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्यातील नद्यांच्या खोलीकरणासाठी २५ जुलै २०२३ रोजी जीआर जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, इरई व झरपट नदीचेही खोलीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली होती. परंतु, सरकारने ही मागणी अमान्य केली आहे.
या नद्या नागरी वस्त्यांमधील सांडपाणी, औद्योगिक वसाहतीमधील रसायनयुक्त पाणी, कचरा साठवणूक, चंद्रपूर वीज प्रकल्पातील फ्लाय ॲश इत्यादींमुळे प्रदूषित झाल्या आहेत. नदीपात्रामध्ये मोठमोठी झाडे वाढली आहेत. संजयनगर, कृष्णानगर, इंदिरानगर, अंचलेश्वर वॉर्ड, पठाणपुरा इत्यादी वस्त्यांतील नागरिकांसाठी नदीपात्रे शौचालय झाले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर, महानगरपालिकेतर्फे ॲड. महेश धात्रक तर, सरकारतर्फे ॲड. निवेदिता मेहता यांनी कामकाज पाहिले.
दोन्ही नद्यांमध्ये वेकोलिचा कचरा
दोन्ही नद्यांमध्ये वेकोलिचा कचरा साठविला जातो. त्यामुळे नद्यांचे आकारमान कमी होत आहे, असा आरोपही सरकारने केला. परिणामी, न्यायालयाने वेकोलिला नोटीस बजावून यावर येत्या ६ डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.