लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील तीन पक्षाचे सरकार समन्वयाने निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे, मुख्यमंत्री आले काय किंवा नाही आले काय, राज्याला काहीही फरक पडणार नाही. तसेही मुख्यमंत्री झाल्यापासून ते मंत्रालयात कितीवेळा आले? असा खोचक सवाल केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला.
महाराष्ट्रातील तीन पक्षांचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सत्ताधारी अफवा पसरवत आहेत. प्रत्यक्षात भाजपकडून असा कुठलाही प्रयत्न सुरू नाही. हे अमर अकबर अँथोनीचे सरकार आहे व ते एकमेकांच्या वादातूनच पडेल, असे प्रतिपादन दानवे यांनी केले. बुधवारी त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयात सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांची भेट घेतली व सरसंघचालकांशी या वेळी त्यांनी चर्चा केली. यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
सकाळच्या सुमारास दानवे यांचे मुख्यालयात आगमन झाले. सुमारे अर्धा तास ते मुख्यालयात होते. मुख्यमंत्र्यांची तब्येत सुधारावी ते जनतेच्या सेवेत पुन्हा रुजू व्हावे, अशी आमची अपेक्षा आहे. मात्र, मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून ते मंत्रालयात किती वेळेला आले? किती त्यांनी दौरे केले? किती संकटात ते समोर उभे राहिले? असे प्रश्न उपस्थित होतात. राज्याच्या विकासाचा प्रश्न असो किंवा राज्यासमोर असलेला आरक्षणाचे सामाजिक प्रश्न असो, मुख्यमंत्री कुठेही दिसले नाहीत, अशी टीका दानवे यांनी केली. रावसाहेब दानवे यांनी बुधवारी कोराडीतील जगदंबादेवी मंदिरालादेखील भेट देऊन देवीचे दर्शन घेतले.
टीईटी घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी व्हावी
राज्यात विविध परीक्षांमध्ये समोर येणारे घोटाळे हे हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. पेपरफुटीचे प्रकरण हा फार मोठा भ्रष्टाचार आहे. या भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे. ज्यांनी हे केलं फक्त त्यांनाच पकडू नये तर पाठीमागून त्यांचा करविता धनी कोण आहे याची ही चौकशी झाली पाहिजे. जर आमच्या काळामध्ये एखाद्या परीक्षेत घोटाळा झाला असेल तर त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे मत दानवे यांनी व्यक्त केले.
हैदराबादचे नाव बदलण्यात हरकत काय
हैदराबादचे नाव बदलून भाग्यनगरी केले जात असेल तर त्यात कुणालाही काही हरकत असण्याचे कारण नाही. औरंगाबादचे नामांतर आता संभाजीनगर असे झाले पाहिजे. हिंदूंच्या भावनांना ठेच पोहोचवत शहरांची जुनी नावे बदलण्यात आली होती. आता परत जुने नाव दिले जात असेल तर त्यात काहीच गैर नाही, असे दानवे यांनी स्पष्ट केले. रेल्वेचे खाजगीकरण होणार नसल्याचा दावादेखील त्यांनी केला.