- गणेश हूडनागपूर - भूजल पातळी वाढविण्यासाठी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ ही काळाजी गरज आहे. याचा विचार करता गत काळात नागपूर जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मॉडेलची देशपातळीसोबतच ‘युनिसेफ’सारख्या जागतिक पातळीवरील संस्थेने दखल घेतली होती. मात्र मागील एक-दिड वर्षात प्रकल्पासंदर्भात उदासीन धोरण दिसून येत आहे. मंजूर १०६८ कामापैकी अनेक कामे रखडलेली आहेत. त्यात नवीन प्रकल्प हाती घेण्यात आलेली नाहीत.
अशात शहर असो अथवा ग्रामीण भागात सर्वत्र प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा वाढला आहे. त्यातच इमारतीच्या छतांवरील पावसाचे पाणी नदी-नाल्याद्वारे वाहून जात आहे. उपसा वाढल्याने भूजल पातळीही खालावित आहे. परिणामी उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये अनेक विहिरी, बोअरवेल कोरड्या पडतात. नागरिकांना पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागते. याचा विचार करता जि.प.च्यावतीने ग्रामीण भागातील शासकीय इमारतींमध्ये ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ करून तेथील पाण्याची पातळी वाढविण्यावर भर दिला जातो. सोबतच रेन वॉटर हार्वेस्टिंगला ‘आधुनिकते’ची जोडही देण्यात आली.
शासनाने २००२ मध्येच सर्व शासकीय इमारतींवर ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ बंधनकारक केली आहे. परंतु, त्याची अजून तरी पूर्णपणे अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर जि.प.कडून तत्त्कालीन सीईओ योगेश कुंभेजकर यांच्या कार्यकाळात अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्र(पीएचसी),सोबतच १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून आणि मनरेगातुनही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प यशस्वीरित्या राबविल्या गेलेत. परंतु कुंभेजकर आणि मानकर यांची नागपूर येथून बदली झाल्यानंतर या चांगल्या प्रकल्पाकडे जि.प.चे दुर्लक्ष झाल्याचे वास्तव आहे. १०६८ कामे मंजूर वर्ष २०२१-२२ च्या आराखड्यात ६७९ व २०२२-२३ च्या आराखड्यात ३८९ अशी एकूण होती. कामांना धडाक्यात सुरुवात झाली होती. परंतु पुढे हा प्रकल्प थंड बस्त्यात पडला. विशेष म्हणजे, जि.प.च्या पाऊस पाणी संकलन व ऊर्जासंवर्धन आणि पर्यावरणाचे जतन या आधुनिक पद्धतीची जोड असलेल्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मॉडेलची जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या ‘युनिसेफ’ संस्थेकडूनही दखल घेण्यात आली आहे.