रेल्वेची रोजगार योजना भेदभावपूर्ण?

‘सेफ्टी कॅटेगरी’मध्ये मोडणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर त्यांच्या वारसदारांना नोकरी देण्याची योजना विविध मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे असे प्राथमिक निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले आहे. तसेच, यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचे प्राथमिक निरीक्षण : स्वत:च दाखल केली जनहित याचिका

 लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : ‘सेफ्टी कॅटेगरी’मध्ये मोडणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर त्यांच्या वारसदारांना नोकरी देण्याची योजना विविध मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे असे प्राथमिक निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले आहे. तसेच, यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.‘सेफ्टी कॅटेगरी’मध्ये मोडणाऱ्यां रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक सेवा व वयाची अट पूर्ण केल्यानंतर सेवानिवृत्ती स्वीकारल्यास त्या जागेवर त्यांच्या वारसदारांना नोकरी देण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने योजना लागू केली आहे. या योजनेचा लाभ मिळावा याकरिता मध्य रेल्वेचे कार्पेन्टर खलासी गोरे देशमुख व सतीश देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाला योजनेची माहिती देण्यात आली. ती योजना न्यायालयाला घटनाबाह्य वाटली. त्यामुळे न्यायालयाने हे प्रकरण जनहित याचिकेमध्ये परिवर्तित करून घेतले.२०१४ मध्ये कर्मचाऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सुरुवातीला मध्य रेल्वेकडे अर्ज सादर केले होते. परंतु, कार्पेन्टर खलासी हे पद ‘सेफ्टी कॅटेगरी’मध्ये मोडत नसल्याचे कारण देऊन त्यांचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले. परिणामी, त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात धाव घेतली. न्यायाधिकरणने त्यांची याचिका खारीज करून रेल्वेचा आदेश कायम ठेवला. त्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कर्मचाऱ्यांतर्फे अ‍ॅड. एच. एन. पोटभरे यांनी कामकाज पाहिले.