लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : औषधे खरेदी व पुरवठ्याचे अधिकार देण्यात आलेल्या हाफकिन कंपनीने तीन लाख खर्चाच्या आतील औषधांचीच खरेदी करण्याचे अजब अधिकार ‘राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालयाला’ (इएसआयसी) दिले आहेत. या निर्णयाने रुग्णालय प्रशासन अडचणीत आले आहे. बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) व वॉर्डात ज्या औषधे नेहमी लागतात त्यांचा तुटवडा पडला असून रुग्णसेवा प्रभावित झाली आहे.कामगारांचे आरोग्य सांभाळले जावे यासाठी नागपुरात कामगार विमा रुग्णालय स्थापन करण्यात आले. या कामगारांकडून वर्षाला कोट्यवधी रुपये रुग्णालयाला मिळतात. परंतु शासन या रुग्णालयाकडे लक्ष देत नसल्याने रुग्णांसोबतच रुग्णालय प्रशासनाला करावे काय, हा प्रश्न पडला आहे. रुग्णालात गेल्या चार महिन्यांपासून औषधांचा तुटवडा पडला आहे. केवळ आकस्मिक औषधे खरेदी करून कसेतरी रुग्णालय चालविले जात आहे. याला घेऊन ‘लोकमत’ने लक्ष वेधले होते. सूत्रानुसार, ‘लोकमत’च्या वृत्ताला घेऊन पावसाळी अधिवेशनात कामगार आयुक्त व राज्य कामगार विमा योजनेचे संचालक यांनी ‘हाफकिन कंपनी’ला औषधे पुरवठा सुरळीत होईपर्यंत औषध खरेदीचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्याला घेऊन हाफकिन कंपनीने ज्या औषधावर वर्षभरात तीन लाखांच्या आत खर्च होतो अशीच औषधे खरेदी करण्याचे अधिकार रुग्णालय प्रशासनाला दिले. परंतु ‘अॅस्प्रीन’ सारख्या औषधांची खरेदीच तीन लाखांवर जात असल्याने रुग्णालय प्रशासन संकटात सापडले आहे. ही औषधे हाफकिन कंपनीच खरेदी करून पुरवठा करणार आहे. परंतु तूर्तास तरी या कंपनीकडून एकही गोळी मिळाली नसल्याची माहिती आहे. याचा फटका रुग्णांना बसत आहे. औषधांच्या तुटवड्याला घेऊन रोज डॉक्टर व रुग्णांशी वाद होत आहे.२५० औषधांच्या खरेदीचे अधिकारच नाहीतप्राप्त माहितीनुसार, कामगार विमा रुग्णालयात विविध प्रकारातील साधारण ४०० औषधे लागतात. यातील तीन लाखांपेक्षा कमी खर्चाची १५० औषधे आहेत. केवळ याच औषधांच्या खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहे. उर्वरित २५० वर औषधे खरेदी करण्याचे अधिकार नाहीत. हाफकिन कंपनीकडून औषधे मिळत नाही. यामुळे रुग्णालय चालवायचे कसे, असा प्रश्न येथील अधिकाऱ्यांना पडला आहे.कामगार विमा रुग्णालयात गेल्या दोन महिन्यांपासून इन्सुलिन नाही. यामुळे मधुमेहाचे गंभीर रुग्ण अडचणीत आले आहेत. येथील रुग्णांना बाहेरून इन्सुलिन घेणेही परडवणारे नसल्याने अनेकांचा जीव धोक्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, उपचारासाठी वेतनातून पैसे कापूनही औषधे दिले जात नसले तर रुग्णालय चालविताच कशाला, असा प्रश्न रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांचा आहे. रुग्णाचा जीव गेल्यास मंत्री व आयुक्त जबाबदार राहतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.