कमल शर्मा लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: पश्चिम विदर्भातील कोरडवाहू शेतीला पाणी पोहोचवून विदर्भाच्या विकासात मैलाचा दगड ठरू पाहणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा पाळणा अखेर यंदाच्या अर्थसंकल्पात हलला आहे. तत्वतः मंजुरीच्या पुढचे पाऊल टाकताना राज्य सरकारने सर्वेक्षण व अन्वेषणासाठी जिल्हानिहाय निधी उपलब्ध करून दिला आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलडाणा या सहा जिल्ह्यांसाठी मिळून १७५ कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा फायदा विदर्भासोबतच मराठवाड्यालाही होणार आहे.
२०२५-२६ मधील जिल्हानिहाय निधीउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी सादर केलेल्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात विदर्भातील सहा जिल्ह्यांसाठी १७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गोसीखुर्द प्रकल्प भंडारा जिल्ह्यात असल्यामुळे या जिल्ह्याला या प्रकल्पात स्वतंत्र निधी दिलेला नाही. विदर्भजनजागरणचे संयोजक नितीन रौधे यांनी चैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी निधी मंजूर झाल्याचे स्वागत करतानाच अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, गोसीखुर्द प्रकल्पासारखा हा नदीजोड प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडणार नाही, याची आतापासूनच काळजी घ्यायला हवी, जास्तीस जास्त दहा वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवा.
जिल्हानिहाय निधी वाटप (रुपये कोटींमध्ये)जिल्हा निधी वाटपनागपूर ४०चंद्रपूर २०अमरावती ४०अकोला ४५यवतमाळ २०बुलडाणा १०एकूण १७५