कोरोना रुग्णांना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्या

व्हेंटिलेटर व ऑक्सिजन खाटा वेळेवर उपलब्ध होत नसल्यामुळे कोरोना रुग्णांना प्राण गमवावे लागत असल्याची बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी कोरोना रुग्णांना सर्व प्रकारच्या आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाला आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा सरकारला आदेश : वेळेवर उपचार मिळत नसल्यामुळे मृत्यूदरात वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : व्हेंटिलेटर व ऑक्सिजन खाटा वेळेवर उपलब्ध होत नसल्यामुळे कोरोना रुग्णांना प्राण गमवावे लागत असल्याची बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी कोरोना रुग्णांना सर्व प्रकारच्या आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाला आदेश दिला.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शहरातील सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये पुरेशा व्हेंटिलेटर व आॅक्सिजन खाटा उपलब्ध नाहीत. मनुष्यबळाची सर्वत्र कमतरता आहे. आवश्यक आयसीयू नाहीत. सध्या कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे सर्वांना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. त्यासाठी रुग्णांना इकडे-तिकडे भटकावे लागते. दरम्यान, उपचारास विलंब होतो व तब्येत खालावून रुग्ण मृत्यू पावतात. उच्च न्यायालयाने ही बाब अतिशय गंभीरतेने घेतली आणि आयसीयू, व्हेंटिलेटर व आॅक्सिजन खाटांची अनुपलब्धता किंवा मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे कोरोना रुग्णांना एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्याची वेळ येऊ नये, असे सर्व प्राधिकरणांना सांगितले. तसेच, काही कारणांमुळे रुग्णांना दुसरीकडे जावे लागलेच तर, संबंधित प्रशासनाने त्यांना उचित मार्गदर्शन करून आवश्यक सुविधा उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयात पोहचवून द्यावे असे निर्देश दिले. कोणत्या वेळी, कोणत्या ठिकाणी कोणती सुविधा उपलब्ध आहे याची माहिती आणि तेथील संपर्क क्रमांक सर्वांना पुरविणे हे मनपा आयुक्त व कोरोना निवारण टास्क फोर्सचे कर्तव्य आहे असेही न्यायालयाने सांगितले. पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी या प्रकरणावर आता १५ सप्टेंबर रोजी सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. न्यायालय मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी जनहित याचिकेचे, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी मनपातर्फे, अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी कें द्र सरकारतर्फे तर, अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांनी राज्य सरकारतर्फे कामकाज पाहिले.

रुग्णांचे प्राण वाचवणे सरकारचे कर्तव्य
कोरोना रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी त्यांना सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे सरकारचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे, असे मत न्यायालयाने आदेशात व्यक्त केले. आवश्यक सुविधा व मनुष्यबळ नसल्यामुळे कोरोना रुग्णांना रुग्णालयात भरती करून घेण्यास नकार देणे कधीच मान्य केले जाऊ शकत नाही. केवळ सरकारच नाही तर, खासगी डॉक्टरांनीही रुग्णांचा जीव वाचवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण, एकदा गेलेला जीव पुन्हा परत मिळत नाही. त्यामुळे सरकारी, निम्नसरकारी व खासगी यापैकी प्रत्येक डॉक्टरने सर्वोत्तम आरोग्य सेवा प्रदान करायला हवी, असेही न्यायालयाने सांगितले.

ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या अनुभवाचा लाभ घ्या
६५ वर्षांवरील आणि विविध आजार असलेले ज्येष्ठ डॉक्टर कोरोना रुग्णांवर प्रत्यक्ष उपचार करण्याची जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने अशा ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या अनुभवाचा फायदा घेण्याचा आदेश दिला. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आवश्यक तेथे या डॉक्टरांचे मार्गदर्शन घेतले जाऊ शकते. तसेच, आयुष डॉक्टर, पीजी विद्यार्थी आणि सुपर स्पेशालिटीमधील विद्यार्थी अशा अनुभवी डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करू शकतात, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

सरकारला मिळणार खासगी डॉक्टरांची यादी
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या अध्यक्षा डॉ. अर्चना कोठारी व हॉस्पिटल्स असोसिएशनचे संयोजक डॉ. अनुप मरार यांनी कोरोना रुग्णांच्या सेवेकरिता खासगी डॉक्टरांची यादी (पत्ता व संपर्क क्रमांकांसह) सादर करण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने ही बाब आदेशात नमूद करून ही यादी मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी टास्क फोर्सशी सल्लामसलत करून या डॉक्टरांना जबाबदाऱ्या वाटून द्याव्यात असे निर्देश दिले. याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना २४ तासाचा वेळ देण्यात आला.

अन्य महत्त्वाचे निर्देश
१ - जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोना रुग्णालयांत आवश्यक अर्धवैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची न्यायालयाला ग्वाही दिली. तसेच, हे कर्मचारी व खासगी डॉक्टरांच्या मानधनावर निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने सर्वांनी प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावावे असे निर्देश दिले. तसेच, कुणीही योग्य सेवा देत नसल्याची तक्रार न्यायालयाला मिळायला नको असे स्पष्ट केले.
२ - न्यायमूर्ती व वकिलांनी कोरोना साथरोगावरील प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वत:ला २४ तास उपलब्ध ठेवावे. वैद्यकीय व अर्धवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांकडूनदेखील हीच अपेक्षा आहे. सर्वांनी या संकटाशी लढण्यासाठी सज्ज राहावे, असे न्यायालयाने सांगितले.
३ - कोरोना रुग्णाला त्याच्या पसंतीच्या डॉक्टरचा सल्ला व उपचार घ्यायचे असल्यास त्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ नये. डॉक्टरांना कुठेही जाऊन कुणावरही उपचार करता येऊ शकतो. त्यामुळे इतरांवरील जबाबदारी कमी होईल असे न्यायालयाने सांगितले.
४ - सुनावणीमध्ये जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी., मेडिकलचे प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. सुधीर गुप्ता व मेयोचे अधिष्ठाता डॉ. अजय केवलिया उपस्थित होते. त्यांनी न्यायालयाला विविध तांत्रिक मुद्यांवर आवश्यक सहकार्य केले.