लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारच्या एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी शासनाने जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची स्थापना केली होती. २०१३ मध्ये केंद्रातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या कंत्राटी पद्धतीवर प्रधान सचिवांनी केल्या होत्या. तेव्हा नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आता सेवा समाप्त करून शासन आता नव्याने भरती करीत आहे. पण यावेळी बालकाच्या संरक्षणासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही आऊटसोर्सिंगद्वारे म्हणजेच ठेकेदारांकडून करणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी समाधानकारक काम करून शासनाचा उद्देश सफल होणार नाही, असे बोलले जात आहे.महिला व बालविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या जिल्हा बाल संरक्षण कक्षात कर्मचाऱ्यांच्या १२ पोस्ट आहे. यातील २०१३ मध्ये नियुक्त केलेल्या बाल संरक्षण अधिकारी (संस्थात्मक) साधना हटवार व लेखापाल प्रफुल्ल ढोक यांची सेवा निवड समितीने सेवा समाप्त केली आहे. पण त्यापूर्वी साधना हटवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत त्यांची सेवा समाप्त करू नये किंवा दुसऱ्या एजन्सीमध्ये त्यांना स्थानांतरित करू नये असे आदेश दिले होते. तरीही निवड समितीने त्यांची सेवा समाप्त केली. निवड समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून, सचिव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आहे. राज्यभरात या कक्षाला संचालित करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करून, नव्या नियुक्त्या बाह्य यंत्रणेमार्फत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचारी धास्तावले आहे.जिल्हा बाल संरक्षण केंद्रातर्फे बाल लैंगिक अत्याचार, बालविवाह, बालकामगार, बाल भिक्षेकरी, रस्त्यावर फिरणारी बालके, कुमारी माता, दत्तक विधानाची गरज असलेली बालके, विशेष काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके, विधीसंघर्षग्रस्त बालके, निराधार बालकांच्या समस्येवर प्रभावीपणे काम केले जाते. या कक्षामुळे बालकांवर होणाऱ्या अत्याचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला होता. गेल्या ५ वर्षापासून हे कर्मचारी बालकांसाठी आपल्या सेवा देत होते. शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करून, आऊटसोर्सिंगद्वारे नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे.ठेकेदाराकडून नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांची पिळवणूकया कक्षात कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी जिल्ह्यात फोरम फॉर क्रिएटीव्हीटी इंटरप्रीन्यूअरशिप या संस्थेला नियुक्त केले आहे. संस्थेमार्फत आऊटरिच वर्कर व संगणक चालक नियुक्त करण्यात आले आहे. परंतु या कर्मचाऱ्यांची वेतनात पिळवणूक होत आहे. या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनातून १८ टक्के जीएसटी व ५०० रुपये कमिशन कापले जात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यास त्यांची पिळवणूक होणे निश्चित असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.