लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : खेळाच्या मैदानाकरिता आरक्षित भूखंडांना उद्यानामध्ये रूपांतरित करण्यात येऊ नये, असा आदेश दिवाणी न्यायालयाने मंगळवारी दिला.यासंदर्भात क्रीडा प्रशिक्षक अजय चौधरी यांनी अर्ज दाखल केला होता. न्यायाधीश पी. पी. नायगावकर यांनी विविध बाबी लक्षात घेता त्यांचा अर्ज मंजूर करून हा आदेश दिला. विकास आराखडा, नगर रचना आराखडा व डीसीआर नियमानुसार खेळाच्या मैदानाकरिता आरक्षित असलेल्या भूखंडांवर उद्याने, ग्रीन जीम व लॉन तयार करण्यासाठी महानगरपालिकेने निविदा मागविल्या आहेत. अनेक मैदानांना उद्यानामध्ये रूपांतरित करण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे विविध नियमांचे व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वेळोवेळी जारी केलेल्या आदेशांचे उल्लंघन झाले आहे. महापालिकेची ही कृती एकतर्फी आहे. महापालिका अधिकारांचा दुरुपयोग करीत आहे, असे अर्जदाराचे म्हणणे होते. अर्जदारातर्फे अॅड. प्रकाश नायडू यांनी कामकाज पाहिले.मुलांनी खेळायचे कुठे?शहरात मैदानेच शिल्लक राहिली नाही तर, मुलांच्या खेळण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. उद्यानामध्ये खेळता येत नाही. खेळणे बंद झाल्यानंतर मुलांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होईल. त्यांची शारीरिक बळकटता नष्ट होईल. ते करमणुकीसाठी कॉम्प्युटर, मोबाईल इत्यादी उपकरणांकडे आकर्षित होतील, याकडेही अर्जदाराने न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.