राकेश घानोडे
नागपूर : आंतरराज्य परिवहनाच्या नावाखाली महाराष्ट्रामध्ये प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू, तंबाखूजन्य पदार्थ, गुटखा, पानमसाला इत्यादी वस्तू उतरविल्या जात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पानटपऱ्या, गोदामे, वितरक, पुरवठादार, ठोक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते आदींकडे हे पदार्थ मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले आहे. त्यावरून महाराष्ट्रामध्ये प्रतिबंधित वस्तूंचा काळाबाजार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्लृप्तीचा पर्दाफाश झाला आहे.
न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी संबंधित प्रकरण निकाली काढताना, या काळ्याबाजारावर प्रकाश टाकला. महाराष्ट्रातील प्राधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी प्रतिबंधित वस्तूंचे आंतरराज्य परिवहन करीत असलेल्या १११८ वाहनांवर अन्न सुरक्षा व माणके कायद्यांतर्गत कारवाई केली. अशी कारवाई नियमित केली जाते. असे असतानादेखील महाराष्ट्रामध्ये प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू, तंबाखूजन्य पदार्थ, गुटखा इत्यादी वस्तू मिळणे बंद झाले नाही. आंतरराज्य परिवहनाच्या नावाखाली अशा वस्तू महाराष्ट्रात आणल्या जातात आणि संधी पाहून महाराष्ट्रात निर्धारित ठिकाणी उतरविल्या जातात. त्यानंतर या वस्तू काळ्याबाजारात विकल्या जातात, असे न्यायालयाने सांगितले.
महाराष्ट्रामध्ये या वस्तूंचे उत्पादन व वितरणावर २०१२ पासून बंदी आहे. त्यामुळे प्राधिकारी अशा वस्तू जप्त करून संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करतात. ३ ऑक्टोबर २०२० रोजी प्राधिकाऱ्यांना वाशीम जिल्ह्यातील जऊळका येथे पानमसाला, जर्दा व सुगंधित तंबाखू इत्यादी प्रतिबंधित वस्तूंचा ट्रक आढळून आला. तो ट्रक जप्त करून उत्तर प्रदेश येथील मोहम्मद यामीन नईम मोहम्मद व इतर तिघांविरुद्ध जऊळका पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदविण्यात आला. या कारवाईविरुद्ध मोहम्मद यामीन व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कारवाई अवैध असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील निर्णयात संबंधित निरीक्षण नोंदविले. तसेच, याचिकाकर्त्यांचे कारवाईविरुद्धचे मुद्दे खोडून काढले. महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेल्या वस्तूंच्या आंतरराज्य परिवहनाला परवानगी असली तरी, संबंधित वस्तू महाराष्ट्रात आढळून आल्यास कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा प्राधिकाऱ्यांना अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
---------------
तो ट्रक जऊळका येथे कशाला गेला
महाराष्ट्रात बंदी असलेल्या वस्तू भरलेल्या ट्रकला गुजरातमधील वलसा येथून ओडिशातील जोडा येथे जायचे होते. त्यासाठी अन्य महामार्ग उपलब्ध होता. असे असताना तो ट्रक मालेगाव तालुक्यातील जऊळका येथे आढळून आला. तो ट्रक त्या भागात कशासाठी नेण्यात आला होता, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला व या परिस्थितीवरून संबंधित प्रतिबंधित वस्तू महाराष्ट्रात उतरविल्या जाणार होत्या, असे हे दिसून येत असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला.
-----------
एफआयआर रद्द करण्यास नकार
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील एफआयआर रद्द करण्यासही नकार दिला. या प्रकरणात सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. अशा प्रकरणात एफआयआर रद्द केला जाऊ शकत नाही. चौकशी संपून दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर संबंधित न्यायालयात खटला चालेल, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ अन्नामध्ये मोडत नाही हा याचिकाकर्त्यांचा दावादेखील उच्च न्यायालयाने अमान्य केला. अन्न सुरक्षा व माणके कायदा सर्वसमावेशक असून त्यातील अन्नाची व्याख्या सविस्तर आहे. त्यानुसार तंबाखू व तंबाखूजन्य प्रदार्थ अन्नामध्येच मोडतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.