लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (आयएमए) सोबत चर्चा सुरू असताना सरकारने ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ मध्ये सुधारणा करीत २० डिसेंबरला ‘ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१८’ लोकसभेत पारित केले. हा कायदा डॉक्टरांसाठी जाचक आहे. यामुळे याचा निषेध म्हणून ४ जानेवारी रोजी खासगी डॉक्टरांनी काळ्या फिती बांधून रुग्णसेवा द्यावी, असे आवाहन ‘आयएमए’च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने केले आहे.‘आयएमए’ नागपूर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. आशिष दिसावल म्हणाले, रुग्णास उपचारादरम्यान काही झाले आणि लवादात ते सिद्ध झाले तर नुकसान भरपाई म्हणून डॉक्टरांना एक कोटी द्यावे लागतील. त्यासाठीचा विमा हा पुन्हा महाग होणार आहे. शेवटी याचा भुर्दंड रुग्णांना बसणार आहे. त्यामुळे हा कायदा रुग्णांच्या आणि गरिबांच्या विरोधात आहे, असेही डॉ. दिसावल म्हणाले. हा कायदा राज्यसभेत पारित झाला नाही, तो होऊ नये म्हणून राज्यसभेच्या खासदारांना निवेदन देणार असल्याची माहिती, आयएमएचे सचिव डॉ. दिनेश अग्रवाल यांनी दिली. त्या अनुषंगाने खा. डॉ. विकास महात्मे यांना आयएमए, नागपूरतर्फे निवेदन देण्यात आले आहे. सरकारने या प्रकरणात लक्ष घातले नाही तर आंदोलन उग्र करण्यात येईल, असा इशाराही डॉ. दिसावल, डॉ. अग्रवाल यांच्यासह ‘आयएमए’चे संरक्षक डॉ. अशोक अढाव, डॉ. मिलिंद नाईक आणि डॉ. प्रकाश देव यांनी दिला आहे.डॉक्टरांना यातून वगळावे - डॉ. अढावया अधिनियमामुळे रुग्ण हा ग्राहक होईल. यामुळे डॉक्टर-रुग्ण संबंधामध्ये कटुता निर्माण होईल. यामुळे या ग्राहक संरक्षण अधिनियम-२०१८ मधून डॉक्टरांना वगळावे अशी मागणी आयएमएचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अढाव यांनी केली. एकीकडे सरकार स्वस्तात उपचार करावे, असे सुचविते. दुसरीकडे अन्य मार्गाने डॉक्टरांवरचा खर्च वाढवित आहे. त्यामुळे खासगी आरोग्य सेवा कशा स्वस्त होतील, असा प्रश्नही डॉ. अढाव यांनी उपस्थित केला.
रुग्णांना फटका बसेल- डॉ. देव
डॉ. प्रकाश देव म्हणाले, १९८६ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये डॉक्टरांचा समावेश नव्हता. १९९३ साली सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे डॉक्टरांचा या कायद्यांतर्गत समावेश करण्यात आला. त्यानंतर त्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करत ग्राहक संरक्षण अधिनियम-२०१८ हा नुकताच म्हणजे २० डिसेंबरला पारित करण्यात आलो. त्यामुळे जिल्हा लवादाला तब्बल एक कोटीपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचे अधिकार देण्यात आले. यामुळे प्रत्येक डॉक्टरला एक कोटीचा विमा काढावा लागेल. हा खर्च तब्बल एक लाखापर्यंतचा आहे. त्यामुळे रुग्णांवरच भुर्दंड पडेल.
‘ब्लॅकमेल’ करण्याचे प्रमाण वाढेल डॉ. देव म्हणाले, या लवादांमध्ये आता कुणीही न्यायनिवाडा करण्यास पात्र ठरू शकतो. त्यामुळे योग्य न्याय मिळण्यावरही शंका आहे. पूर्वी डॉक्टरांच्या विरोधात केवळ रुग्णाला तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार असे, आता मात्र, संस्था आणि ‘एनजीओ’ वगैरे तक्रारी नोंदवू शकतील. त्यामुळे ब्लॅकमेल करून खंडणी वसूलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा जाचक कायद्यांमुळे शेवटी डॉक्टर रुग्णांना तपासण्याचा धोका पत्करणार नाही. रुग्णांच्या अरोग्यावर प्रभाव पडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.