शहरं
Join us  
Trending Stories
1
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
2
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
3
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
4
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
5
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
6
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
7
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
8
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
9
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
10
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
11
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
12
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
13
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
14
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
15
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
16
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
17
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा
18
परवाना परत करण्याचे कारण काय? गैरकृत्य होत असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य: अनिल परब
19
आता जगभरात व्यापार युद्धाचा भडका! अमेरिकेकडून ७० देशांसाठीही शुल्काची यादी जाहीर
20
कांजूर डम्पिंग ग्राउंड सुरूच राहणार; सुप्रीम कोर्टाचा मुंबई पालिकेला मोठा दिलासा

खासगी डॉक्टर आज काळ्या फिती बांधून करणार निषेध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 4, 2019 00:20 IST

‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (आयएमए) सोबत चर्चा सुरू असताना सरकारने ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ मध्ये सुधारणा करीत २० डिसेंबरला ‘ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१८’ लोकसभेत पारित केले. हा कायदा डॉक्टरांसाठी जाचक आहे. यामुळे याचा निषेध म्हणून ४ जानेवारी रोजी खासगी डॉक्टरांनी काळ्या फिती बांधून रुग्णसेवा द्यावी, असे आवाहन ‘आयएमए’च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने केले आहे.

ठळक मुद्देग्राहक संरक्षण अधिनियमाला आयएमएचा विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (आयएमए) सोबत चर्चा सुरू असताना सरकारने ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६ मध्ये सुधारणा करीत २० डिसेंबरला ‘ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१८’ लोकसभेत पारित केले. हा कायदा डॉक्टरांसाठी जाचक आहे. यामुळे याचा निषेध म्हणून ४ जानेवारी रोजी खासगी डॉक्टरांनी काळ्या फिती बांधून रुग्णसेवा द्यावी, असे आवाहन ‘आयएमए’च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने केले आहे.‘आयएमए’ नागपूर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. आशिष दिसावल म्हणाले, रुग्णास उपचारादरम्यान काही झाले आणि लवादात ते सिद्ध झाले तर नुकसान भरपाई म्हणून डॉक्टरांना एक कोटी द्यावे लागतील. त्यासाठीचा विमा हा पुन्हा महाग होणार आहे. शेवटी याचा भुर्दंड रुग्णांना बसणार आहे. त्यामुळे हा कायदा रुग्णांच्या आणि गरिबांच्या विरोधात आहे, असेही डॉ. दिसावल म्हणाले. हा कायदा राज्यसभेत पारित झाला नाही, तो होऊ नये म्हणून राज्यसभेच्या खासदारांना निवेदन देणार असल्याची माहिती, आयएमएचे सचिव डॉ. दिनेश अग्रवाल यांनी दिली. त्या अनुषंगाने खा. डॉ. विकास महात्मे यांना आयएमए, नागपूरतर्फे निवेदन देण्यात आले आहे. सरकारने या प्रकरणात लक्ष घातले नाही तर आंदोलन उग्र करण्यात येईल, असा इशाराही डॉ. दिसावल, डॉ. अग्रवाल यांच्यासह ‘आयएमए’चे संरक्षक डॉ. अशोक अढाव, डॉ. मिलिंद नाईक आणि डॉ. प्रकाश देव यांनी दिला आहे.डॉक्टरांना यातून वगळावे - डॉ. अढावया अधिनियमामुळे रुग्ण हा ग्राहक होईल. यामुळे डॉक्टर-रुग्ण संबंधामध्ये कटुता निर्माण होईल. यामुळे या ग्राहक संरक्षण अधिनियम-२०१८ मधून डॉक्टरांना वगळावे अशी मागणी आयएमएचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अढाव यांनी केली. एकीकडे सरकार स्वस्तात उपचार करावे, असे सुचविते. दुसरीकडे अन्य मार्गाने डॉक्टरांवरचा खर्च वाढवित आहे. त्यामुळे खासगी आरोग्य सेवा कशा स्वस्त होतील, असा प्रश्नही डॉ. अढाव यांनी उपस्थित केला.

रुग्णांना फटका बसेल- डॉ. देव

डॉ. प्रकाश देव म्हणाले, १९८६ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये डॉक्टरांचा समावेश नव्हता. १९९३ साली सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे डॉक्टरांचा या कायद्यांतर्गत समावेश करण्यात आला. त्यानंतर त्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करत ग्राहक संरक्षण अधिनियम-२०१८ हा नुकताच म्हणजे २० डिसेंबरला पारित करण्यात आलो. त्यामुळे जिल्हा लवादाला तब्बल एक कोटीपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचे अधिकार देण्यात आले. यामुळे प्रत्येक डॉक्टरला एक कोटीचा विमा काढावा लागेल. हा खर्च तब्बल एक लाखापर्यंतचा आहे. त्यामुळे रुग्णांवरच भुर्दंड पडेल.

‘ब्लॅकमेल’ करण्याचे प्रमाण वाढेल  डॉ. देव म्हणाले, या लवादांमध्ये आता कुणीही न्यायनिवाडा करण्यास पात्र ठरू शकतो. त्यामुळे योग्य न्याय मिळण्यावरही शंका आहे. पूर्वी डॉक्टरांच्या विरोधात केवळ रुग्णाला तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार असे, आता मात्र, संस्था आणि ‘एनजीओ’ वगैरे तक्रारी नोंदवू शकतील. त्यामुळे ब्लॅकमेल करून खंडणी वसूलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा जाचक कायद्यांमुळे शेवटी डॉक्टर रुग्णांना तपासण्याचा धोका पत्करणार नाही. रुग्णांच्या अरोग्यावर प्रभाव पडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

टॅग्स :doctorडॉक्टरagitationआंदोलन