नागपूर : फर्लो व पॅरोलवर बाहेर आल्यानंतर बरेचदा कैदी फरार होता व त्यांच्या शोधासाठी शासकीय यंत्रणेची धावपळ होते. असे प्रकार टाळण्यासाठी आता अशा कैद्यांवर डिजिटल वॉच ठेवण्यात येणार आहे. आरएफआयडीसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कैद्यांचे ट्रॅकिंग करणारी यंत्रणा उभारण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. विधानपरिषदेत अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्याच्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
कारागृहांच्या आत संदेशांची देवाणघेवाण सुरू असते व अनेकदा कैद्यांना भेटायला येणारे लोकदेखील यात सहभागी असतात. त्यामुळे अशा अभ्यागतांचे ट्रॅकिंग करण्याची तरतू या विधेयकामध्ये आहे. कारागृहात वेगळे अर्थकारण चालते व त्या माध्यमातून विविध गैरप्रकार चालतात. त्यांच्यावरदेखील तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नियंत्रण आणण्यावर भर असेल. कारागृह हे खऱ्या अर्थाने करेक्शनल होम व्हावी यासाठीच सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत आदर्श बालसुधारगृह तयार करणार
राज्यातील बालसुधारगृहाचा मुद्दा चिंताजनक आहे. २०१८ साली कैलास सत्यार्थी यांच्या सहकार्याने मुंबईत देशातील आदर्श बालसुधारगृह तयार करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. एमएमआरडीएला त्याची जबाबदारी दिली होती. मात्र पाच वर्षांत तो विषय मागे पडला. सत्यार्थी यांनी बालसुधारगृहासाठी करेक्शनल होम कसे असायला हवा तसा आराखडा तयार केला होता. त्याचा पाठपुरावा करून आदर्श बालसुधारगृह तयार करणार, असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
सॅन फ्रॅन्सिस्कोमध्ये नार्वेकरांना जलवा
या चर्चेदरम्यान फडणवीस यांनी विरोधकांना चिमटेदेखील काढले. कुणाला तुरुंगात जायचे असेल तर सांगावे असे म्हणत त्यांनी मिलींद नार्वेकर यांच्यावर भाष्य केले. नार्वेकर तुम्हाला कुठल्या तुरुंगात जायचे आहे असे विचारणा केल्यावर तुम्ही सांगाल ते कारागृह दाखवायला नेऊ असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तिहार जेल पहायला न्या असे म्हटल्यावर तेथे जाण्यासाठी वेगळा मार्ग शोधावा लागेल असा टोला फडणवीस यांनी लगावला. विरोधकांकडून कुणीतरी नार्वेकर यांना सॅन फ्रॅन्सिस्को येथील अक्लाट्राज तुरुंग पहायला नेण्याची व्यवस्था करावी असे म्हटले. यावर नार्वेकर हेच ते तुरुंग पहायला नेऊ शकतात. नार्वेकरांचा सॅन फ्रॅन्सिस्कोमधील जलवा तुम्हाला माहिती नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
विधेयकातील प्रमुख तरतूदी
- कारागृहांचे संगणकीकरणासह आधुनिकीकरण केले जाईल.- राज्यात बहुमजली कारागृहे बांधण्यात येतील.- मानवाधिकार कायद्यानुसार कारागृह कायद्यात बदल- कारागृह प्रशासनासाठी वेलफेअर फंड स्थापन करणार- कैद्यांचे न्यायालयीन, दिवाणी, शिक्षाबंदी वर्गीकरण केल जाईल.