सुनील चरपे
नागपूर : खाद्यतेल उत्पादक लाॅबीचा दबाव आणि केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार ‘सेबी’ (सेक्युरिटीज् अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया)ने एकूण आठ शेतमालाच्या वायद्यांवर बंदी घातली आहे. यातील सात शेतमालाच्या वायदाबंदीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, तर कापसावरील वायदाबंदी ही तात्पुरती व अनिश्चितकालीन आहे. त्यामुळे या सर्व शेतमालाचे दर दबावात आल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
केंद्र सरकारने महागाई कमी करण्याचा हवाला देत तेलबिया, खाद्यतेल आणि डाळवर्गीय पिकांचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी आधी ‘स्टाॅक लिमिट’ या शस्त्राचा वापर केला. एवढेच नव्हे, तर ‘सेबी’ने २१ डिसेंबर, २०२१ राेजी तेलबिया, डाळवर्गीय पिकांसह गहू आणि तांदळाच्या फ्युचर मार्केटमधील वायद्यांवर बंदी घतली. २० डिसेंबर, २०२२ राेजी ही बंदी संपण्याच्या आधीच याला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे या शेतमालाचे २२ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत वायदे बंद राहणार आहेत.
वायदे बंद असल्याने शेतमालाचे दर दबावात आले आहेत. जागतिक बाजारात साेयाबीन व माेहरीचे दर वाढत असताना, साेयाबीनला सरासरी ५,००० तर माेहरीला ५,५०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. वायदे सुरू असते, तर शेतकऱ्यांना सध्याच्या दरापेक्षा किमान ५०० ते ९०० रुपये अधिक मिळाले असते, अशी माहिती बाजारतज्ज्ञांनी दिली.
वायदेबंदी असलेले शेतमाल
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार ‘सेबी’ने वायदेबंदी केलेल्या शेतमालामध्ये साेयाबीन, साेयातेल व साेया ढेप, माेहरी, माेहरी तेल व माेहरी ढेप, गहू, तांदूळ (बासमती वगळून), हरभरा, मूग आणि कच्चे पामतेल या शेतमालाचा समावेश आहे. कापसाच्या वायद्यांवर ‘सेबी’ने तात्पुरती बंदी घातली आहे. तुरीवर असलेली वायदेबंदी आठ वर्षांपासून कायम आहे.
कापूस, साेयाबीन दरात एक हजाराची घसरण
वायदेबंदीमुळे व्यापारी व शेतकऱ्यांना त्या शेतमालाची भविष्यातील संदर्भ किमतीबाबत माहिती मिळत नाही. गुंतवणूक थांबल्याने व्यापाऱ्यांनी चढ्या दराने खरेदी करणे थांबविले आहे. भारतात साेया ढेपेचे दर कमी असताना पाहिजे त्या प्रमाणात निर्यात हाेत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना साेयाबीन सहा हजार रुपयांऐवजी पाच हजार रुपये दराने तर कापूस नऊ हजार रुपयांऐवजी आठ हजार रुपये प्रति क्विंटल विकावा लागत आहे. सध्या सरकीचा चांगला दर मिळत असल्याने कापसाचे दर टिकून आहेत.