नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या शक्यतेला विराम

राज्य निवडणूक आयोगाने १५ मार्च रोजी जिल्हा परिषद सर्कल पुर्नरचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लवकरच होतील, अशी आशा पल्लवीत झाली होती. परंतु सोमवारी महाराष्ट्र शासनाच्या अवर सचिवाचे निवडणूक कार्यक्रम रद्द करण्यासंदर्भातील पत्र जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालयात धडकल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या शक्यतेला विराम मिळाला आहे.

ठळक मुद्देआयोगाने घेतला कार्यक्रम मागे : उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्य निवडणूक आयोगाने १५ मार्च रोजी जिल्हा परिषद सर्कल पुर्नरचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लवकरच होतील, अशी आशा पल्लवीत झाली होती. परंतु सोमवारी महाराष्ट्र शासनाच्या अवर सचिवाचे निवडणूक कार्यक्रम रद्द करण्यासंदर्भातील पत्र जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालयात धडकल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या शक्यतेला विराम मिळाला आहे.जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका वर्षभरापासून प्रलंबित आहे. निवडणुकीतील आरक्षणाविरोधात माजी जि.प. सदस्य बाबा आष्टनकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावर अद्याप न्यायालयाने निकाल दिलेला नाही. तर प्रकाश डोमके यांची पारशिवनीसंबंधीची सर्वाच्च न्यायालयात दाखल याचिका नुकतीच निकाली निघाल्याने प्रशासनाने यासंबंधीचा अहवाल निवडणूक आयोगाला पाठविला. मात्र बाबा आष्टनकर यांच्या प्रलंबित याचिकेकडे प्रशासनाला विस्मरण झाले. यानंतर निवडणूक आयोगाने १५ मार्च रोजी अधिसूचना जारी करून निवडणूक प्रक्रिया जारी केली. मात्र बाबा आष्टनकर यांनी हायकोर्टात अवमानना याचिका दाखल करताच निवडणूक आयोगाने तातडीने सोमवारी अधिसूचना जारी करून निवडणूक प्रक्रियाच रद्द केल्याचे जाहीर केले. आष्टनकर यांनी वर्ष-दीड वर्षापूर्वी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर तीन-चारवेळा न्यायालयात सुनावणीसुद्धा झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मागितलेली अनेक कागदपत्रे शासनाजवळ नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान शासनाला अनेकदा फटकारलेसुद्धा; शिवाय याचिका न्यायालयात प्रलंबित असून अद्याप निर्णय दिला नाही. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यामुळे बाबा आष्टनकर यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि व्यक्त केलेल्या भाकितानुसार प्रक्रियाच रद्द करण्याची नामुष्की आली. काय आहे याचिकेतनिवडणुकीचे आरक्षण ५० टक्क्यावर जाऊ नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. मात्र, जि.प. निवडणुकीच्या आरक्षणाच्या सोडतीसंदर्भात २०१६ मध्ये झालेल्या प्रक्रियेत आरक्षणाच्या नियमांना बगल देण्यात आली. हाच मुद्दा घेऊन माजी जि.प. सदस्य बाबा आष्टनकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याशिवाय जि.प.ने आखलेल्या प्रभागा(गट)मध्ये जवळची गावे वगळून, दूरची गावे जोडण्यात आली आहते. तसेच तत्कालीन निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांनी २००७ मध्ये औरंगाबाद न्यायालयात आरक्षणासंदर्भात खोटी कागदपत्रे सादर केली होती. या सर्व प्रकरणांचा समावेश याचिकेत आहे.