नागपूर : “राज्यात २७ लाख बांधकाम मजूर व कामगारांसाठी नवीन धोरण आखण्यात येत आहे. कामगारांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा देण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाने सुरु केलेला आहे. त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधावर देखरेख ठेवण्याच्या उद्देशाने कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आलेली आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी अपघात घडल्यास त्या बांधकाम व्यावसायिकालाही ठेकेदारासोबतच सहआरोपी करण्यात येईल,” अशी माहिती आज राज्याचे कामगार मंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
शिवसेना उपनेत्या व विधान परिषद प्रतोद आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पुणे व पिंपरी चिंचवड परिसरात घडलेल्या बांधकाम मजुरांच्या अपघाती मृत्यूप्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. आ. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘मंगळवार दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी पुण्यातील सिंहगड रोडवर पु. ल. देशपांडे परिसरात मनपा आरोग्य कोठी समोर बांधकाम सुरु असलेल्या ‘सेया’ इमारतीमध्ये दहाव्या मजल्याच्या स्लॅबचे काम सुरु असताना त्याचा काही भाग कोसळून तीन कामगारांचा मृत्यू झाल्याची घटना दुर्दैवी घडली होती. तेथे सेंट्रींग काम करत असलेले कामगार जखमी झाले, तर प्रकाश साव (वय २६), दुलारी पासवान (वय २८), मिथुन सिंग (वय २२) या तीन कामगारांचा मृत्यू झाला होता. सर्व मजूर हे झारखंड येथील रहिवाशी असून कामानिमित्त पुणे येथे राहत होते. बांधकामाच्या ठिकाणी आवश्यक असलेले सुरक्षेचे उपाय न केल्याने ही दुर्घटना घडल्याचे आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.
पुण्यात दत्तवाडी पोलिस स्टेशनमध्ये याबाबत ३२८ / २०१७ अन्वये गुन्हा दाखला करण्यात आला होता. या इमारतीचे काम करीत असलेल्या संबंधित विकासकावर मात्र कोणतीही कार्यवाही अद्याप करण्यात आलेली नाही. या घटनेत ठेकेदारासोबतच या इमारतीचे विकासकांनाही सहआरोपी करण्यात यावे. या मजुरांच्या कुटुंबियांना काही प्रमाणात पैसे दिले असल्याची माहिती मिळाली आहे. परंतु, या ठिकाणी काम करणाऱ्या बांधकाम मजुरांची नोंदणी करण्यात आलेली नव्हती. तसेच या मजुरांचा विमा होता की नाही याची कोणतीही कागदपत्रे व ठेकेदार बरोबरच्या भागीदाराचा कराराचे स्वरूप याबाबत माहिती उपलब्ध नाही. या ठिकाणी आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी १९ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती देखील घेतली होती.
अशीच आणखी एक घटना दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ रोजी पिंपरी चिंचवड परिसरातही पिंपळे सौदागर येथेही “झुलेलाल टॉवर या बांधकाम सुरु असलेल्या इमारतीच्या आवारात झाली होती. तिथे एका मजूर महिलेच्या डोक्यात सातव्या मजल्यावरून वासा पडून तिचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. मात्र तिच्याकडे दुर्लक्ष करीत बिल्डरच्या दबावामुळे पोलिसांनी वेळीच गुन्हा दाखल केला नव्हता. तिच्या नातेवाईकांना देखील याची माहिती मिळू दिली नव्हती. याबाबत अनेक वर्तमानपत्रात बातम्या आल्या मात्र कारवाई काहीही झाली नाही.
अशा पद्धतीने होत असलेल्या अपघातांच्या घटनांमध्ये अनेकदा स्थानिक व्यावसायिक पोलिसांच्या मदतीने प्रकरण दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करतात. बांधकाम व्यावसायिक व त्यांचे ठेकेदार यांच्यामध्ये कामगार व कामाबाबत होणारा करार सर्वांच्या माहितीकरिता ऑनलाइन उपलब्ध असला पाहिजे. जेणेकरून त्यांच्यात झालेल्या अटींची माहिती सर्वाना राहील. बांधकामाच्या ठिकाणच्या प्रत्येक घटनेची जबाबदारी त्या ठेकेदारावरही तितकीच आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी येणाऱ्या प्रत्येक कामगारांची अधिकृतरीत्या नोंदणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. किमान वेतन निरीक्षकांच्या पदांची गरज असल्याचे दिसून येत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडून घेण्यात येणाऱ्या सेसच्या माध्यमातून मोठी रक्कम राज्य शासनाकडे जमा झालेली आहे. तिचा वापर बांधकाम कामगारांच्या हिताच्या योजना राबविण्यासाठी व्हावा. शासनाकडून काही प्रकरणात ‘काम थांबवा’ आदेश दिल्यानंतरदेखील काही व्यावसायिक ते वेगळ्या पद्धतीने सुरु करून घेतात.’
त्यावर उत्तर देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले, सरकार कामगारांची नोंद करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबवीत आहे. जवळपास ६ लाख कामगारांची नोंद या माध्यमातून झालेली आहे. दुसऱ्यांसाठी घर निर्माण करणाऱ्या या वर्गासाठी घरे, भोजनाकरिता मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह असे विविध प्रकारचे लाभ देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. मार्च २०१७ पासून महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेच्या माध्यमातून या बांधकाम कामगारांना विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. ’