लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : इंडोरामा कामगार गृहनिर्माण संस्थेच्या गृहप्रकल्पातील गैरव्यवहारासंदर्भातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांनी निव्वळ खासगी वादातून ही याचिका दाखल केल्याचे कारण निर्णयात नोंदविण्यात आले. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला.पंकज ठाकरे व इतर चौघांनी ही याचिका दाखल केली होती. योजनेवर खासदार व आमदार निधीतील रक्कम खर्च करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. न्यायालयाने हा आक्षेप निरर्थक ठरवून संबंधित रक्कम सुविधांवर, म्हणजे विद्युतीकरण व रोड बांधण्यासाठी खर्च झाल्याचे सांगितले. तसेच, बांधकाम दर्जासंदर्भात तक्रार करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यामध्ये तरतूद असल्याचे नमूद केले. याचिकेतील सर्व मुद्दे योग्य ठिकाणी मांडण्याकरिता कायम ठेवण्यात येत असल्याचेही निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.असे होते याचिकेतील मुद्दे२००८ मध्ये इंडोरामा संस्थेने सदस्य कामगारांना स्वस्त दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना आणली. त्यासाठी एमआयडीसीकडून १६ हजार चौरस मीटरचा भूखंड मिळवला. सुरुवातीला एक घराची किंमत २ लाख ३० हजार रुपये ठरविण्यात आली होती. त्यानंतर किंमत ४ लाख ८० हजार करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात १२८ तर, दुसऱ्या टप्प्यात २७२ घरे बांधण्यात आली. कामगार घरांमध्ये राहायला गेले असता पहिल्याच वर्षापासून छत गळायला लागले. भिंतींना भेगा पडल्या. घरांच्या बांधकामाचा दर्जा अत्यंत सुमार आहे. त्यामुळे संस्थेवर कारवाई होणे आवश्यक आहे असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.