लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे व नेटवर्क व्हिडीओ रेकॉर्डर लावण्यासह इतर संबंधित कामांसाठी जारी करण्यात आलेल्या टेंडरविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. टेंडरमधील काही अटी अवैध असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
मे. सेक्युअरटेक सोल्युशन्स, असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. संबंधित टेंडर १२ जुलै २०२५ रोजी जारी करण्यात आले. टेंडरच्या बोली ६ ऑगस्ट रोजी उघडण्यात येणार आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे व नेटवर्क व्हिडीओ रेकॉर्डर सीपी प्लस, हिकव्हिजन व हनिवेल या तीनच कंपन्यांचे असावे आणि टेंडरमध्ये उत्पादक कंपन्या किंवा उत्पादक कंपन्यांनी प्रमाणित केलेल्या संस्थांनाच सहभागी होता येईल, अशा अटी महापालिकेने ठेवल्या आहेत.
त्यावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप आहे. या अटींमुळे टेंडरला मर्यादित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अनेक संस्था टेंडरमध्ये सहभागी होण्यापासून वंचित झाल्या आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी हे टेंडर रद्द करण्याची आणि उत्पादक कंपन्यांची मर्यादा नसलेले नवीन टेंडर जारी करण्याची मागणी न्यायालयाला केली आहे.
महापालिकेच्या आयुक्तांना मागितले उत्तरयाचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने महानगरपालिका आयुक्तांना नोटीस बजावून येत्या १३ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, टेंडर प्रक्रिया याचिकेवरील अंतिम निर्णयाधीन राहील, असेही स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अनुराग मानकर; तर मनपातर्फे अॅड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.