नागपुरात ‘बार’मधून ‘होम डिलिव्हरी’ची परवानगी : आजपासून मद्यविक्री

राज्य शासनाने केवळ परमिट असलेल्या ग्राहकांना सीलबंद मद्यविक्री करण्याची ‘बीअरबार’ला परवानगी दिली आहे. मात्र नागपूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा होती. सोमवार २५ मे रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही नियम व अटींवर ‘बीअरबार’लादेखील मद्यविक्रीची परवानगी दिली आहे. यामुळे शहरातील ‘बीअरबार’ संचालक परमिटधारक ग्राहकांना ‘होम डिलिव्हरी’च्या माध्यमातून मद्यविक्री करु शकणार आहेत. मंगळवारी आदेशाची प्रत मिळण्यास उशीर झाल्याने बार बुधवारपासून उघडणार आहेत.

ठळक मुद्दे‘लॉकडाऊन’मध्ये नवीन साठा बोलावू शकणार नाहीत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य शासनाने केवळ परमिट असलेल्या ग्राहकांना सीलबंद मद्यविक्री करण्याची ‘बीअरबार’ला परवानगी दिली आहे. मात्र नागपूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा होती. सोमवार २५ मे रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही नियम व अटींवर ‘बीअरबार’लादेखील मद्यविक्रीची परवानगी दिली आहे. यामुळे शहरातील ‘बीअरबार’ संचालक परमिटधारक ग्राहकांना ‘होम डिलिव्हरी’च्या माध्यमातून मद्यविक्री करु शकणार आहेत. मंगळवारी आदेशाची प्रत मिळण्यास उशीर झाल्याने बार बुधवारपासून उघडणार आहेत.ग्रामीण भागातील ‘बीअरबार’ संचालकांना त्यांच्या काऊंटरवरूनच ग्राहकांना केवळ सीलबंद पार्सल सुविधा देण्याची परवानगी असेल. ही परवानगी ‘बार’चा साठा संपेपर्यंत व ‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीपर्यंत मर्यादित असेल. मात्र ‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीत ‘बार’ संचालक मद्याचा नवीन साठा बोलवू शकणार नाहीत. मद्यविक्री करत असताना ‘बार’ संचालकांना सर्व नियम व अटींचे पालन करावे लागणार आहे.शहरात जवळपास ३०० तर ग्रामीण भागात सव्वाशे ‘बीअरबार’ आहेत. या ‘बार’ मालकांना व तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना‘ बार’ उघडण्याच्या परवानगीची प्रतीक्षा होती. बहुतांश ‘बार’मध्ये ‘बीअर’चा मोठ्या प्रमाणावर साठा होता. हा साठा ‘एक्स्पायर’ होतो की काय, अशी भीती संचालकांना होती. त्यामुळेच ‘बीअरबार’ संचालकदेखील ‘वाईनशॉप’च्या धर्तीवर ‘बार’मधून पार्सल विक्रीची परवानगी देण्याची सरकारकडे मागणी करत होते.जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळाली मंजुरीजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर ‘बीअरबार’लादेखील मंगळवारपासून मद्यविक्रीची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र शहरात केवळ ‘होम डिलिव्हरी’ आणि ग्रामीण मध्ये बारमधूनच ‘एमआरपी’वर केवळ सीलबंद विक्री करता येणार आहे, असे राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक रावसाहेब कोरे यांनी सांगितले.